राज्य सरकारच्या अपयशी कारभाराविरोधात आणि लोकांच्या प्रश्नांबाबत महायुती सरकार असंवेदनशील असल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीने विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार घातला.
‘राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी फसवी असून शेतकऱ्याचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करा’, अशी प्रमुख मागणीही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी रविवारी केली.
महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी राज्यातील गंभीर प्रश्नांकडे सरकारचे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. राज्यात दुष्काळ,शेतकरी प्रश्न, महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था, अमली पदार्थांचे वाढते जाळे यांसारख्या अनेक प्रश्नांवर सरकारकडे कोणतीही समाधानकारक उत्तरे नसल्याची टीका महाविकास आघाडीने केली.
‘राज्यावर दुष्काळाचे संकट आहे. पेरण्या लांबला आहेत, शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने सुका दुष्काळ जाहीर करावा’, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केली. ‘सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही फसवी असून त्यात शेतकऱ्यांना अटी-शर्तीमध्ये अडकवण्यात आले आहे. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा’, अशी मागणी महाविकास आघाडीने यावेळी केली.
‘हे सरकार ५६ टक्के कमिशन सरकार आहे’, असा आरोप विधान परिषदेचे काँग्रेस गटनेते सतेज पाटील यांनी केला. राज्यात कंत्राटदारांनी अधिवेशन घेऊन कामांची बिले मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कमिशन द्यावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘कंत्राटदारांची तब्बल एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची बिले प्रलंबित आहेत. जलजीवन मिशनच्या निधीत कपात झाली असून अनेक विकासकामे रखडली आहेत. दुसरीकडे राज्यावरील कर्जाचा बोजा साडेनऊ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झाली आहे’, असेही ते म्हणाले.
‘कायदा-सुव्यवस्था कोलमडली’
महिला ‘राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे. अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. ड्रग्सचेही प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. अशा प्रकरणात छोट्या लोकांना अटक होते. परंतु सूत्रधार मात्र मोकाट असतात. अमली पदार्थ विकणारे आणि पोलिसांचे हितसंबंध आहेत यातून या घटना वाढत आहे. देवस्थानाच्या जमिनीचा घोटाळा मागील अधिवेशनात मांडला. परंतु काही कारवाई झाली नाही’, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. ‘विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देण्याऐवजी सरकार केवळ टिंगल टवाळी करत आहे. विरोधकांनी दिलेल्या पत्रातील व्याकरणावर भाष्य करण्यापेक्षा त्यातील प्रत्येक मुद्द्यांवर उत्तर देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे’, असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.