ई-बाइक टॅक्सीसाठी एका चालकाने एका वेळी अनेक अॅप कंपन्यांमध्ये नोंदणी करण्याऐवजी एका दिवसात केवळ एकाच कंपनीसाठी सेवा देण्याचा नियम करण्यात येणार आहे. पेट्रोलवरील दुचाकींचा वापर करून बाइक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना थेट काळ्या यादीत टाकण्याच्या हालचाली सुरू असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आज, शुक्रवारी परिवहन विभागात विशेष बैठक पार पडणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार कौस्तुभ धावसे, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, सायबर क्राइमचे वरिष्ठ अधिकारी यशस्वी यादव आणि संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
एका चालकाला सध्या अनेक कंपन्यांची नोंद
सध्या एकाच चालकाची अनेक अॅप कंपन्यांमध्ये नोंदणी आहे. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. विविध अॅपमध्ये भाडेदरात तफावत असल्याने चालक कमी भाडे रद्द करतात. यावर उपाय म्हणून एका दिवसात चालकाला फक्त एका कंपनीसाठी परवानगी देण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे.
सर्वंकष धोरण तयार करणार
कंपन्यांच्या अॅप आधारित परवान्यांची स्थिती, चालक नोंदणी, पोलिस पडताळणी आणि अॅप व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करून सर्वंकष धोरण तयार करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. संबंधित कंपन्यांनी त्यांच्या अॅपचा ‘रिअल टाइम अॅक्सेस’ आरटीओ विभागाला उपलब्ध करून देणेही आवश्यक राहणार आहे.
प्रवासी सुरक्षेसाठी पाच गोष्टी
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक अॅग्रीगेटर अॅपमध्ये वाहनाचा परवाना क्रमांक, वाहन क्रमांक, चालकाचे नाव, छायाचित्र आणि ‘पॅनिक बटन’ सुविधा अनिवार्य करण्याची तयारीही शासनाने सुरू केली आहे. बाइक टॅक्सीसेवेसाठी केवळ इलेक्ट्रिक दुचाकी बंधनकारक आहे. त्यात कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नसल्याचे परिवहन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
सद्य स्थिती काय?
मुंबईत सध्या रॅपिडो, ओला आणि उबर सारख्या ॲप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवांवर पूर्णपणे बंदी आहे. महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सीसाठी नियम तयार केले होते, परंतु नियमांचे उल्लंघन आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. मे २०२६ मध्ये परिवहन मंत्रालयाने बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी ॲप्स ब्लॉक करण्याचे आदेश सायबर सेलला दिले.