नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा दुप्पट होणार? फडणवीस सरकराचं नेमकं म्हणणं तरी काय?

नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवून 15 लाख रुपये करण्याची शिफारस ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली आहे. याशिवाय ओबीसींमध्ये 43 नव्या जातींचा समावेश करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला प्रस्ताव देण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ओबीसी उपसमितीची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत ओबीसींसंदर्भातील विविध मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला.

बैठकीतील अन्य शिफारशी

पडताळणी समितीकडील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती, विविध महामंडळांवर ओबीसींच्या नियुक्त्या, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे बळकटीकरण, पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र दिले जावे अशा शिफारशी या बैठकीत करण्यात आल्या.

फडणवीसांसोबतच्या बैठकीत अंतिम निर्णय

क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेतली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह आणि कार्यालयांसाठी दहा जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध करण्यासाठी पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

कोणाचं उत्पन्न ग्राह्य धरतात

नॉन क्रिमीलेअरसाठी पालकांचे म्हणजेच आई-वडील दोघांचे मिळून उत्पन्न विचारात घेतले जाते. अर्जादाराचे स्वतःचे उत्पन्न मोजले जात नाही तसेच शेतीचे उत्पन्न मोजले जात नाही. याचसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 13 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या एका निकालामध्ये, फक्त उत्पन्नावरून क्रिमी लेअर ठरवता येणार नाही. पालकांच्या नोकरीच्या स्थिती आणि पदाच्या श्रेणी देखील विचारात घ्याव्या लागतील. यामुळे पीएसयू आणि खासगी क्षेत्रातील काही प्रकरणांमध्ये फरक पडू शकतो.

नॉन क्रिमीलेअरसाठी कुठे अर्ज करता येतो? कोणती कागदपत्रे लागतात?

तालुका / तहसीलदार कार्यालयात नॉन क्रिमीलेअरसाठी अर्ज करता येतो. किंवा ऑनलाइन पोर्टलवरुनही नॉन क्रिमीलेअरसाठी अर्ज करता येतो. नॉन क्रिमीलेअरसाठी अर्ज करताना आधार कार्ड, जातीचा दाखला, पालकांचे आयकर परतावा / पगार स्लिप / गेल्या तीन वर्षातील उत्पन्नाचा पुरावा तसेच रहिवासी दाखला अशी कागदपत्रं आवश्यक असतात.