अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ‘शांती’ कायद्याला अनुसरून महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने रिलायन्स आणि अदानी या कंपन्यांशी मंगळवारी अणुऊर्जानिर्मितीसाठी करार केले.
नेमके कसे आहेत हे प्रकल्प?
महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या या करारानुसार रिलायन्स, अदानी, बजाज या समूहांच्या वीज कंपन्यांसह केंद्र सरकारच्या ‘एनटीपीसीएल’ मार्फत राज्यात 25 हजार 400 मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात येईल. हे प्रकल्प कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू, पूर्णगड आणि सिंधुदुर्गातील देवगड येथे उभारण्यात येतील. या प्रकल्पांद्वारे राज्यात साडेसहा लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून सव्वा लाख नोकऱ्यांची निर्मिती होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
शांती कायद्याचं लक्ष्य काय?
देशाच्या नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच शांती कायदा लागू केला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून सन 2047 पर्यंत देशात 100 गिगावॉट इतके अणुऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्यांनाही अणुऊर्जानिर्मितीत प्रवेश देण्यात आला आहे.
अदानी कोकणात कुठे उभारणार प्रकल्प?
अदानी पॉवर लिमिटेड बारसू येथे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारणार आहे. यामध्ये 6000 मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या माध्यमातून 12 हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
रिलायन्सचा प्रकल्प कुठे असणार?
पूर्णगड येथे 7200 मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प रिलायन्स इंडस्ट्रीजमार्फत उभारला जाणार असून यासाठी 2 लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या माध्यमातून 1 लाख लोकांना नोकऱ्या मिळणार आहेत.
देगवडमधील प्रकल्प कसा?
देगवडमध्ये 1 लाख कोटी रुपये खर्च करुन एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी 7200 मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण असून इथे पाच हजार जणांना नोकरीची संधी मिळणार आहे.
ललितपुर पॉवर जनरेशन कंपनीही करणार गुंतवणूक
या शिवाय ललितपुर पॉवर जनरेशन कंपनी 5000 मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यासाठी 2 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार असून यामधून तीन हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच या करारासंदर्भातील माहिती आपल्या एक्स पोस्टमधून शेअर केली आहे.