पिंपरी-चिंचवड शहराची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी आखलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत देण्यास सध्या असमर्थता दर्शविली आहे; त्यामुळे या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या ४० टक्के स्थानिक आर्थिक वाट्याचा संपूर्ण भार आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांनाच उचलावा लागणार आहे.
२० टक्के हिस्सा उचलण्याची मागणी
केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल रिव्हर कॉन्झर्वेशन’ योजनेअंतर्गत पवना आणि इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्तीचा सविस्तर आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. इंद्रायणी नदी प्रकल्पासाठी एक हजार ७९७ कोटी रुपये, तर पवना नदी प्रकल्पासाठी एक हजार १७१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला असून, एकूण दोन हजार ९६८ कोटी रुपयांचा हा आराखडा मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के निधी देणार असून, उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उचलायचा आहे. या ४० टक्क्यांपैकी २० टक्के हिस्सा राज्य सरकारने उचलावा, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केली होती. त्यासाठी महापालिकेने २९ एप्रिल रोजी नव्याने स्थापन झालेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणा’कडे प्रस्तावही पाठविला होता. मात्र, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला असून, सध्या निधी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सहसचिव रमेश मनाळे यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणा’ची स्थापना नुकतीच (२७ एप्रिल) झाली असून, प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यात आहे. त्यामुळे सध्या आर्थिक हमी देणे शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि ‘पीएमआरडीए’ला उर्वरित ४० टक्के आर्थिक वाटा संयुक्तपणे उचलावा लागणार आहे. स्थानिक संस्थांवर हा अतिरिक्त भार पडणार असल्याने भविष्यात या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
‘एसटीपी प्लांट ‘साठी निधी मिळावा म्हणून अहवाल पाठविला होता. मात्र, राज्य सरकारने सध्या निधी नसल्यानेच सांगून महापालिकेलाच राज्य सरकारच्या वाट्याचा २० टक्के निधी खर्च करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार महापालिका आता ४० टक्के खर्च करणार आहे.
– संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पर्यावरण विभाग