लहान वयातच वाहतूक शिस्त आणि नियमांविषयी जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यभरात तब्बल 60 ‘ट्रॅफिक गार्डन्स’ (वाहतूक उद्यानं) उभारण्याचा प्रस्ताव परिवहन विभागाने तयार केला आहे. हे प्रत्येक उद्यान एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणार असून त्यासाठी अंदाजे एक कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ट्रॅफिक गार्डन उभारण्यात येणार असून, बालकांना प्रत्यक्ष अनुभवातून वाहतूक नियमांचे शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे. या गार्डन्समध्ये लहान रस्ते, झेब्रा क्रॉसिंग, वाहतूक सिग्नल, दिशादर्शक फलक तसेच छोट्या वाहनांच्या प्रतिकृती उभारून विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे धडे दिले जाणार आहेत, अशी माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
विशेष म्हणजे, ही ट्रॅफिक गार्डन्स केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही खुली असणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक नियमांविषयी व्यापक जनजागृती होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
“भविष्यात जबाबदार वाहनचालक घडवण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरेल,” असा विश्वास सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
या ट्रॅफिक गार्डन्समध्ये वाहन परवाना प्रशिक्षणासाठी ‘ट्रायल ट्रॅक’ची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच गर्दी नियंत्रणासाठी शाळांना वेळेनुसार प्रवेश दिला जाणार असून, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे.
या उद्यानामध्ये वृक्षाची लागवड करत असताना देशभरातील दुर्मिळ वृक्षांच्या जाती निवडून तेथे लावले जाणार असून त्या वृक्षाचे पर्यावरणातील महत्व असलेली माहिती तिथे उपलब्ध केली जाणार आहे. या माध्यमातून वाहतुकीच्या नियमाबरोबरच नागरिकांना पर्यावरणाचे धडे देखील तिथे दिले जाणार आहेत. तसेच भविष्यात येणाऱ्या ई -वाहनांची प्रतिकृती आणि त्याबद्दलची माहिती या उद्यानात दिली जाणार आहे. हे उद्यान त्यामुळे अबालवृद्धांसाठी एक ज्ञान आणि विरंगुळा केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येईल, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या या अभिनव उपक्रमामुळे बालपणापासूनच वाहतूक शिस्तीचे संस्कार रुजण्यास मदत होणार असून, सुरक्षित आणि जबाबदार वाहतुकीकडे महाराष्ट्र आणखी एक मोठे पाऊल टाकणार असल्याची भावना परिवहन मंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. ही उद्याने नेमकी कधीपर्यंत बांधली जाणार आणि त्याचं काम कोणाकडे दिलं जाणार याबद्दल सध्या तरी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.