नाशिकमधील प्रसिद्ध आयटी कंपनीमध्ये महिलांशी गैरवर्तन आणि लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण महाराष्ट्रात गाजत आहे. अशातच मुंबई हायकोर्टाने एका महिलेच्या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयामुळे सर्वत्र चर्चा होतेय. ऑफिसमध्ये महिला सहकाऱ्याच्या स्तनांकडे एकटक पाहणे गुन्हा नाही, असा निकाल कोर्टाने घेतला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण आणि असा निर्णय कुठल्या मुद्दावरुन मुंबई हायकोर्टाने घेतला, पाहूयात.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध अभिजीत बसवंत निगुडकर असं हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात आलं होतं. महिला सहकारीने मुंबईतील बोरिवली पोलीस ठाण्यात 2015 मध्ये एफआयआर दाखल केली होती. या एफआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने सुनावणी दरम्यान हा निकाल दिला. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी ही एफआयआर रद्द केल्याचा निकाल दिला.
ही एफआयआर कलम 354-C कलमातर्गंत दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे कोर्टाने असा निर्णय दिला की, “कलम 354-C केवळ तेव्हाच लागू होते जेव्हा एखादी महिला खाजगी कृत्य करत असताना एखाद्या पुरुषाने तिच्या गोपनीयतेत हस्तक्षेप केला, किंवा तिचा फोटो/व्हिडीओ काढला, किंवा तो फोटो/व्हिडीओ इतरांना व्हायरल केला. तर हा गुन्हा शिक्षेस पात्र ठरतो.” या प्रकरणात उदाहरण देताना कोर्टाने म्हटलं की, ‘खाजगी कृत्य’ म्हणजे शौचालय वापरत असते, इथे महिलांना गोपनीयतेची अपेक्षा असते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काय म्हटलं?
या प्रकरणाची सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, या प्रकरणात एकच आरोप आहे, जो म्हणजे ऑफिसमधील मिटिंगमध्ये त्याने महिलेच्या स्तनाकडे एकटक पाहिलं. खरंतर हे अयोग्य वर्तन आहे. पण हे कृत्य परस्त्रीगमनाचा गुन्हा (कलम 354-C) ठरत नाही. कामाच्या ठिकाणी होणारे गैरवर्तन किंवा अपमान हा खूप वेगळ्या प्रकारचा वाद आहे. पण तो ऑफिसमधील प्रत्येक तक्रार ही परस्त्रीगमनाचा गुन्हा (कलम 354-C) अर्तंगत येत नाही. त्यामुळे या कलमातर्गंत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. न्यायालयाने असंही म्हटलं की, ऑफिसमधील महिलांसोबतचे गैरवर्तन हे अस्वस्थ करणारे आहे, पण या तक्रारी परस्त्रीगमनाचा गुन्हा (कलम 354-C) मध्ये नोंदवल्या जाऊ शकत नाही.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
खरंतर हे प्रकरण 2014 मधील आहे. एका महिलेने ऑफिसमधील एका सहकाऱ्याबद्दल पोलिसांकडे तक्रार केली होती. तिने या तक्रारीत सांगितलं होतं की, ऑफिसमधील मिटिंगमध्ये सदर सहकारी तिच्या डोळ्यात डोळे घालून बघण्याऐवजी छातीकडे एकटक पाहत होता. कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार समितीनकडूनही (ICC) देखील या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. पण कंपनीने त्याच्या या वर्तनातून त्याला निर्दोष ठरवलं. त्यामुळे अखेर त्या महिलेने 2015 मध्ये परस्त्रीगमनाचा गुन्हा (कलम 354-C) या कलमातर्गंत पोलिसांकडे एफआयआर दाखल केली. त्यानंतर सहकाऱ्याने त्याच्यावरील या गुन्हाबद्दल न्यायालयात आव्हान दिलं आणि एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. ज्यात तो न्यायालयातही निर्दोष ठरला आणि एफआयआर रद्द करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.