संपूर्ण जगाचं टेन्शन वाढवणारं इराणविरुद्धचं युद्ध संपण्यासाठी लवकरच करार होईल, असा विश्वास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, हा करार नेमका केव्हा होईल, यावर त्यांनी भाष्य केले नाही. दुसरीकडे ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या पुढाकाराने होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय परिषद होत असून, पाकिस्तानमध्ये अमेरिका-इराणमधील चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीची तयारी सुरू आहे. इस्त्रायल-लेबनॉनमध्येही 10 दिवसांचा युद्धविराम लागू झाला असून, अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध संपण्यासाठी पूरक वातावरण तयार झाले आहे. त्यातच इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली करत एक पाऊल पुढे टाकलं आहे.
…तर ट्रम्प थेट पाकिस्तानात येणार!
ट्रम्प म्हणाले, ‘इराणबरोबर झालेला दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची मुदत वाढविता येऊ शकते. मात्र, त्याची फार गरज पडणार नाही. काय होते, ते आम्ही पाहू. इराणबरोबर करार करण्याच्या आम्ही अगदी समीप आहोत. हा करार जर झाला, तर पाकिस्तानात इस्लामाबादमध्ये मी कदाचित जाईन,’ अमेरिका आणि इराणमध्ये मध्यस्थ करीत असलेल्या पाकिस्तानमधील सूत्रांनी सांगितले, की पडद्यामागे खूप हालचाली घडत असून, अमेरिका आणि इराणमध्ये कराराच्या अटी शर्थी ठरण्यासोबतच आणि कराराला तत्त्वतः मान्यता आगामी बैठकीत होऊ शकते आणि अंतिम करार 60 दिवसांत होऊ शकतो.
इस्रायल-लेबनॉनमध्येही युद्धविराम
इस्रायल आणि लेबनॉनमधील युद्धविरामही आता लागू झाला असून, अमेरिका-इराणमध्ये अंतिम करार होण्यासाठी पूरक वातावरण तयार झाले आहे. इराणबरोबर युद्धविरामाची घोषणा झाल्यानंतरही इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ले केले होते. त्याला इराण आणि पाकिस्ताननेही विरोध केला होता. युद्धविरामामुळे बेरुतमध्ये जल्लोष करण्यात आला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायल-लेबनॉनमध्ये 10 दिवसांच्या युद्धविरामाची घोषणा गुरुवारी केली.
होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली राहावी यासाठी 40 देशांचे प्रयत्न
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक वाढीचा दर कमी होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. हा संघर्ष दीर्घ काळ चालला, तर जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेऱ्यात येऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. मुक्त वाहतुकीला धोका उत्पन्न होऊ नये, यासाठी ब्रिटन आणि फ्रान्सने पुढाकार घेतला असून, 40 देशांबरोबर आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवर तोडगा काढण्यासाठी ही परिषद घेतली जात आहे. पण, येथील संघर्ष संपल्यानंतरच वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पाऊल उचलले जाईल, असे संकेत या देशांनी दिले आहेत. या संघर्षात थेट उतरण्याचे या देशांनी नाकार दिला आहे.
