राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा देत फडणवीस सरकारने नवीन सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे हे दर मागील वर्षाप्रमाणेच (सन 2025-26) ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे
मागील वर्षांच्या तुलनेत काय बदल?
मागील काही वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, रेडी रेकनरच्या दरात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळाले होते:
> सन 2017-18: राज्याकरिता सरासरी 5.86% वाढ झाली होती.
> सन 2020-21: कोरोना संकटामुळे केवळ 1.74% इतकी माफक वाढ करण्यात आली होती.
> सन 2022-23: 4.81% वाढ झाली होती, जी पुढे दोन वर्षे कायम ठेवली गेली.
> सन 2025-25 (मागील वर्ष): मागील वर्षी ग्रामीण भागात 3.36%, नगरपालिका क्षेत्रात 4.97%, तर महानगरपालिका क्षेत्रात 5.95% वाढ करण्यात आली होती. तसेच मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ही वाढ 3.39% होती. मात्र, सन 2026-27 साठी संपूर्ण राज्यात सर्व ठिकाणचे दर स्थिर ठेवण्यात आल्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला अधिक कात्री लागणार नाही.
महसुलाचा आकडा 60 हजार कोटींच्या पार
दर स्थिर असले तरी, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मात्र मोठी भर पडली आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात (30 मार्च 2026 पर्यंत) शासनाला एकूण 60,568.94 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा ‘आय-सरिता’ (I-Sarita) प्रणालीचा असून त्याद्वारे 49,534 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.
तांत्रिक सुधारणांवर भर
दर वाढवले नसले तरी, वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये मंजूर प्रादेशिक आणि विकास योजनांची (DP) अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद, आणि गहाळ गावे किंवा गावांच्या नावातील दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वास्तववादी होणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विषयावर समाधान व्यक्त केलं आहे. “जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मंदी विचारात घेता, क्रेडाई सारख्या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी राज्य सरकारकडे हे दर स्थिर ठेवण्याची विनंती केली होती. दस्त लेखनीक तसेच यासंदर्भातील सुचना, हरकती, विनंतींचा यथायोग्य विचार करून, बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासनाने दरवाढीची टक्केवारी ‘निरंक’ ठेवली आहे. मिळकतींचे वास्तव लक्षात घेऊन बाजारमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे,” असं बावनकुळे म्हणाले.
रेडी रेकनर दर म्हणजे काय?
रेडी रेकनर दर (Ready Reckoner Rate) म्हणजे राज्य सरकारद्वारे निश्चित केलेले मालमत्तेचे किमान दर! यामध्ये जमीनी, घरं किंवा व्यावसायिक गाळ्यांचा समावेश होतो. या दराचा मुख्य उपयोग मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क (Registration Fee) आकारण्यासाठी केला जातो. म्हणजेच घरांची किमान किंमत वाढवण्यात आलेली नाही.
नोंदणी व मुद्रांक विभाग: महसूल आणि दस्त संख्या तुलनात्मक माहिती
आर्थिक वर्ष वार्षिक इष्टांक एकूण नोंदणीकृत दस्त एकूण जमा महसूल (कोटीत)
2023-24 – 50 हजार कोटी 27,90,191 50042.80
2024-25 – 55 हजार कोटी 43,12,002 58,266.07
2025-26 – 63,500 कोटी 45,60,607 60,568.94
सन 2025-26 मधील महसुलाचे स्त्रोत
30 मार्च 2026 पर्यंत जमा झालेल्या एकूण 60,568.94 कोटी महसुलाची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे:
> आय-सरिता – 49,534.24 कोटी
> अॅडज्युडिकेशन 2.0 – 4,429.70 कोटी
> ई-फायलिंग – 1,238.26 कोटी
> ऑनलाईन लीव्ह अँड लायसन्स – 316.69 कोटी
> इतर : 5,050.05 कोटी
.