भारताच्या आगामी जनगणनेमध्ये एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा बदल पाहायला मिळणार आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, आता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची गणना देखील ‘विवाहित’ म्हणून केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील सामाजिक आकडेवारी संकलित करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल होणार आहे.
2027 च्या जनगणनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन नियमावलीत लिव्ह-इन जोडप्यांना वेगळ्या श्रेणीत न ठेवता त्यांना विवाहित जोडप्यांप्रमाणेच मानलं जाईल. आतापर्यंत जनगणनेमध्ये केवळ कायदेशीररित्या विवाहित असलेल्या लोकांचीच नोंद ‘विवाहित’ म्हणून केली जात असे. मात्र, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
निर्णयामागे नेमकी भूमिका काय?
सामाजिक सुरक्षा
लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा यामागे हेतू आहे. लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या महिला आणि मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना अधिकृत ओळख देण्यासाठी हा बदल उपयुक्त ठरेल.
अचूक आकडेवारीः
देशात लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यांची नोंद विवाहित म्हणून केल्यास लोकसंख्या आणि कौटुंबिक स्थितीची अधिक अचूक आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध होईल.
न्यायालयाचे संदर्भः
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये प्रदीर्घ काळ लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना विवाहासारखेच अधिकार देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याचा आधार या निर्णयामागे असू शकतो.
जनगणना २०२७ ची वैशिष्ट्ये
ही जनगणना डिजिटल स्वरूपाची असणार आहे, ज्यामध्ये नागरिक स्वतःची माहिती ऑनलाइन अपडेट करू शकतील. लिव्ह-इन जोडप्यांच्या या नवीन समावेशामुळे जनगणनेचा अर्ज देखील बदलला जाण्याची शक्यता आहे.