राज्यात ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, त्या संस्थांची मान्यता रद्द केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात माहिती दिली. मुंबईतील अनेक इंटरनॅशनल शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नसल्याचा मुद्दा ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार हारूण खान यांनी उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
हारुण खान यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे म्हणाले, आमदार महोदयांनी सांगितलेल्या गोष्टींमध्ये तथ्य आहे. महाराष्ट्रात सर्व बोर्डांच्या शाळांना मराठी भाषा ही सक्तीची आहे. पण जर काही शाळा मराठी भाषा सक्तीची करत नसतील तर अशा मराठी भाषा न शिकविणाऱ्या शाळांची तपासणी केली जाईल. त्यांना समज देण्यात येईल. त्यानंतर दोषी आढळल्यास त्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल अशी घोषणा दादा भुसे यांनी विधानसभेत केली.
केजी, पीजीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण
राज्यातील खासगी केजी, पीजी शाळांसाठी आता स्वतंत्र प्राधिकरण नेमले जाणार असल्याचे शिक्षणमंत्री म्हणाले. खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून राज्यात 12733 केंद्रांची नोंदणी आहे.यासाठी अधिनियम केला जाणार असून त्यासाठी सक्षम प्राधिकरण निर्माण केले जाणार आहे. तीन वर्षांनी पूर्व प्राथमिक शाळांची नोंदणी करावी लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विक्रम पाचपुतेंनी काढले शिक्षण विभागाचे वाभाडे
माझी साडेचार वर्षांची मुलगी आहे.तिला इंग्रजी शब्द वाचता येतात. ती खाजगी शाळेत जाते.पण शासकीय अंगणवाडी मध्ये हा दर्जा का नाही.आपल्याला नियंत्रण ठेवावे लागेल. मुलांवर प्रेशर तयार होत आहे.आपण आठवीपर्यंत परीक्षा घेत नाही
रजिस्ट्रेशनचा नियम कधीपर्यंत आणणार आहोत.तुम्ही विचाराधीन आहेत एवढेच सांगत आहेत असे म्हणत भाजपचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनीच शिक्षण विभागाचे वाभाडे काढले. स्वत:च्या मुलीला खाजगी इंग्रजी शाळेत घातल्याचे उदाहरण देत बालवाड्यांमधील शिक्षण सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या. यावर दादा भुसेंनी उत्तर दिले. हा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे अधिनियम झाला की तात्काळ अंमलबजावणी सुरु करू असे ते म्हणाले. शुल्काबाबत समावेश केला जाणार असून 20 बालकांमागे एक शिक्षक असेल. अंगणवाडी व बालवाडी अपग्रेड करण्याचे काम सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
योगेश सागर काय म्हणाले?
हे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याआधी हा कायदा करणार का? पर्याय कोणता उपलब्ध केला आहे? शासनाकडे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी बंधनकारक केले आहे का? आवाहन आहे का बंधनकारक आहे? असे प्रश्न आमदार योगेश सागर यांनी विचारले.फी नियमन झाले पाहिजे. सुरक्षा महत्त्वाची आहे.प्री प्रायमरी साठी जागा निश्चित करा, असेही ते म्हणाले. यावर उत्तर देताना या सर्व सूचनांचा अंतर्भाव अधिनियमात केला जाईल त्या वर्गाची साईज, स्वच्छता गृह, वाहतूक, याबाबत सर्व नियमांचा समावेश केला जाईल. येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी हा अधिनियम लागू केला जाईल, असे ते म्हणाले.
सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची
मराठी भाषा सक्तीची आहे तसा कायदा केला आहे. मग पालन का होत नाही? इंग्रजी माध्यमात मराठी अजून सक्तीची नाही. महाराष्ट्रातील उर्दू , गुजराती शाळेत मराठी सक्तीची आहे का? असा प्रश्न अमित देशमुख यांनी उपस्थित केला. यावर दादा भुसे यांनी उत्तर दिले.सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांत पुन्हा तपासणी करून सक्तीची केली जाईल. उर्दू सोबत सर्व शाळॆत मराठी सक्तीची असल्याचे शिक्षणमंत्री यावेळी म्हणाले.
शाळांची होणार तपासणी
मुंबईतील काही सीबीएससी आणि आयसीएससी शाळांमध्ये मराठी भाषा ऐच्छीक केल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या आहेत का आणि आल्यास असल्यास त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? असा प्रश्न आमदार हारूण खान यांनी विचारला. यावर उत्तर देताना सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या शाळांचा उल्लेख झाला त्या शाळांमध्ये तपासणी केली जाईल. मराठी शिकवले जात नसेल त्या संस्थांची मान्यता रद्द केली जाईल, असे दादा भुसे म्हणाले.