देशातील चार बड्या कंपन्यांनी महावितरणला बनावट बँक गॅरंटीच्या आधारे १२३ कोटी रुपयांचा गंडा घातला आहे. वीजखरेदी केल्यानंतर त्याची रक्कम न मिळाल्याने महावितरण या गॅरंटीचे रोखीकरण करण्यासाठी बँकेत धाव घेतली त्यावेळी हा प्रकार समोर आला. या गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करीत असून मुंबईसह देशभरातील अनेक राज्यात छापे टाकत बरीच कागदपत्रे हस्तगत केली.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सौरकृषी ऊर्जावाहिनी २.० योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊन चार खासगी कंपन्यांनी महावितरणकडे बनावट बँक गॅरंटी सादर करून वीजखरेदी करार केले. मात्र कराराच्या अटींप्रमाणे आर्थिक समापन करणे टाळले. त्यामुळे या कंपन्यांनी कंत्राट घेताना सादर केलेल्या एकूण १२२.८५ कोटींच्या बँक गॅरंटी महावितरणने रोखीकरणाकरता बँकेत जमा केल्या. बँकांमार्फत पडताळणी केली असता सर्व बँक गॅरंटी बनावट आढळल्या.
कंपन्यांनी सादर केलेल्या बनावट बँक गॅरंटीमुळे सुमारे १२३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याने पोलिसांत तक्रार करण्यात आली. त्यानुसार मेसर्स नॅकॉफ ऊर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स एनओपीएल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., मेसर्स इंटिग्रेशन इंडक्शन पॉवर लिमिटेड, मेसर्स आय आय पी एल हिंगोली प्रा. लि. मेसर्स आय. आय. पी. एल. परभणी प्रा. लि., मेसर्स नॅकॉफ ऊर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स एन ओ पी एल पेस ग्रीन एनर्जी प्रा. लि., मेसर्स ओनिक्स रिन्युएबल लि., मेसर्स ओनिक्स आयपीपी लि. या कंपन्यांविरोधात आर्थिक गुन्हे प्राथमिक तपास करत गुन्हा दाखल केला.
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे संशयाची सुई
अशाच प्रकारे सुमारे १०० कोटींची बनावट बँक गॅरंटी देणाऱ्या अन्य एका कंपनीविरोधात गेल्या महिन्यात गुन्हा दाखल झाला असून त्याचाही तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. इतक्या कंपन्या बनावट बँक गॅरंटी देत असताना अधिकाऱ्यांनी पडताळणी का केली नाही, याबाबत चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.