दांडियावरही उगारली न्यायालयाने छडी

गणेशोत्सवात ध्वनिप्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करण्यात चुकारपणा करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी नवरात्रोत्सवात असाच ढिसाळपणा केल्यास न्यायालय गंभीर दखल घेईल, असा स्पष्ट इशारा सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना दिला. न्यायालयाचे आदेश म्हणजे सण साजरे करण्यास मनाई असे अजिबात नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

परवानगी न घेता मंडप बांधणाऱ्या व ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मुंबई, ठाण्यासह सर्व महापालिकांनी अशा मंडळांना नोटिसाही बजावल्या आहेत. या मंडळांवर चोख कारवाई करावी, असे आदेशही न्या. अभय ओक व न्या. व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने दिले. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने नेमलेल्या दक्षता पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी नवरात्रोत्सवात मंडळांची पाहणी करून ध्वनिप्रदूषण होत आहे का, याचीही पाहणी करावी आणि अशा मंडळांची माहिती द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. या पथकाने गणेशोत्सवात कोणतीही कारवाई केली नाही, याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याशिवाय सर्व महापालिकांनीही आपल्या हद्दीत पर्यावरणविषयक कायद्याचे पालन होते की नाही, याची तपासणी करून प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असेही न्यायालय म्हणाले. रस्त्यांवर वाहतुकीला अडचण होईल आणि ध्वनिप्रदूषणाचे नियम धुडकावून कोणतेही धार्मिक सण साजरे करू नयेत, याचा पुनरुच्चार खंडपीठाने पुन्हा केला. पुढील सुनावणी डिसेंबरमध्ये आहे.