फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या शालांत परीक्षांसाठी सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयासाठी कोणताही निधी उपलब्ध करून दिलेला नसल्याने शिक्षण संस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. शासनाने थेट जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनांवर टाकल्याचा आरोप शिक्षण क्षेत्रातून केला जात आहे.
महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संघटनेचा स्पष्ट इशारा आहे की, निधी मिळाल्याशिवाय सीसीटीव्ही बसवणे शक्य नाही. त्यामुळे गरज पडल्यास परीक्षा केंद्र रद्द करणेही स्वीकारावे लागेल. या भूमिकेमुळे शिक्षण विभाग आणि शासनावर दबाव वाढला आहे.
पूर्वतयारी बैठकीत मुद्दा ठळकपणे मांडला
संघटनेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एकदिवसीय पूर्वतयारी बैठकीत हा विषय गांभीर्याने मांडण्यात आला. शालांत परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास संस्थांचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, कोणतीही आर्थिक तरतूद न करता खर्चिक यंत्रणा बसवण्याची सक्ती करणे अन्यायकारक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
सीसीटीव्ही व्यवस्थेचा वाढता आर्थिक भार
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, त्यांची देखभाल, डेटा स्टोरेज, तांत्रिक प्रणाली आणि मनुष्यबळ यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. अनेक खासगी आणि अनुदानित शाळांकडे इतका निधी उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत अचानक ही जबाबदारी टाकणे शाळांसाठी अडचणीचे ठरत आहे.
बैठकीत हेही नमूद करण्यात आले की, अनेक शासकीय शाळा आणि कार्यालयांमध्ये अद्याप सीसीटीव्हीची पूर्ण व्यवस्था नाही. असे असताना खासगी व अनुदानित शाळांवर ही सक्ती लादणे म्हणजे शासनाने स्वतःची जबाबदारी टाळल्यासारखे आहे, अशी भावना शिक्षण संस्थांनी व्यक्त केली.
निर्णयाअभावी संभ्रमाची स्थिती
या संदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षण विभाग आणि परीक्षा मंडळ यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय किंवा निधीबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर हा विषय प्रलंबित राहिल्याने शाळा व्यवस्थापनांमध्ये संभ्रम कायम आहे.
महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सीसीटीव्ही व्यवस्था सक्तीची असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र निधी देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. निधी उपलब्ध न झाल्यास परीक्षा केंद्र चालवणे शक्य नसल्याचा निर्धार बैठकीत नोंदवण्यात आला आहे. आता शासन या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.