महाराष्ट्रात एकिकडे (Election 2026) महापालिका निवडणुकीच्या धामधुमीला रंगत मिळालेली असतानाच या वातावरणात एका घोटाळ्यानं सामान्यांचं लक्ष वेधलं आहे. सदर घोटाच्याल एक मोठा मासा गळाला लागल्याची चर्चा आहे. ज्यामुळं आता या घोटाळ्याची पाळंमुळं नेमकी कुठवर पसरली आहेत आणि कोट्यवधींची रक्कम नेमकी कशी लाटण्यात आली हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राज्यात सध्या चर्चेत आलेला ही आर्थिक फेरफार म्हणजे ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळा.
काही दिवसांपूर्वी शैक्षणिक अधिकारी, शिक्षण संस्था संचालकांवरील कारवाईनंतर सदर घोटाळा प्रकरणी पोलिसांनी पुन्हा एकदा मोठी कारवाई करत यवतमाळ येथील शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांना वर्ध्यातून अटक केली. नागपुरात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी असताना बोगस शालार्थ आयडी तयार केल्याचा ठपका त्यांच्यावर आहे. सदर प्रकरणातील कारवाई केली असता त्यांना 25 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
कोणाकोणाचा पाय खोलात?
शालार्थ आयडी प्रकरणात शिक्षणाधिकारी रवींद्र कालोटकर यांची चौकशी झाल्यानंतर सुरुवातीला त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. उपलब्ध माहितीनुसार कालोटकर यापूर्वी भंडारा इथं कार्यरत होते, 24 डिसेंबर 2021 ला नागपुरात प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली, याचदरम्यानच्या काळात ते जिल्हा परिषदेत असताना त्यांना शिक्षकांसह शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ बनावट आयडी प्रकरणाची माहिती होती. मात्र त्यासाठीच्या वेतनाबाबदत शाळेकडून आलेल्या प्रस्तावावर पुनर्विचार न करता त्यांन वेतन प्रक्रिया पुढे नेली. ज्यामध्ये शासनाची 12 कोटींहून जास्त रकमेची फसवणूक झाली. यानंतर कालोटकर यांची यवतमाळला बदली करण्यात आली, जिथं त्यांच्यावर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
सायबर पोलिसांच्या पथकानं ही कारवाई केली असून, यामध्ये ऑनलाईन शालार्थ आयडी तंत्राचा वापर चुकीच्या पद्धतीनं करत शिक्षकांसह शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली असल्याचा ठपला ठेवत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात कनिष्ठ प्रशासन अधिकाऱी रविंद्र पाटील यांच्या तक्रारीनंतर सायबर पोलिसांनी सदर प्रकरणाची सूत्र आपल्या हाती घेतली. सध्या राज्यस्तरीय. विशेष पथक या प्रकरणाचा तपास करत असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान कालोटकर यांच्यावर झालेली कारवाई पाहता हे एक मोठं यश असून या घोटाळ्यात आता नेमका आणखी कोणाचा सहभाग आहे याचाही तपास केला जाणार आहे. त्यामुळं येत्या काळात या घोटाळ्यासंदर्भातील घडामोडींकडे राज्याचं लक्ष असेल असं म्हणायला हरकत नाही.