शासकीय सदनिका गैरव्यवहारप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला. कोकाटेंच्या शिक्षेला न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली असून, पुढील सुनावणी होईपर्यंत हा दिलासा आणि कोकाटेंची आमदारकी कायम राहणार आहे. राज्य शासनाला यासंदर्भातील नोटिसही जारी करण्यात आल्याची माहिती.
पुढील घडामोडी कशा असतील?
माणिकराव कोकाटेंना मिळालेला हा दिलासा म्हणजे ‘सुप्रीम दिलासा’ आहे असं म्हणावं लागेल, कारण मागील आठवड्याभरापासून कोकाटेंभोवती अनेक अडचणींचा विळखा असल्याचं पाहायला मिळालं. कनिष्ठ न्यायालय, सत्र न्यायलय आणि उच्च न्यायालयानंसुद्धा कोकाटेंची आमदारकी जाईल असा निर्णय देत सदनिका गैरव्यवहारप्रकरणी कोकाटे दोषी असल्याचाच निर्णय दिला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती ही कोकाटेंसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
सध्या कुठे आहेत कोकाटे?
गैरव्यवहार प्रकरणाची वृत्त समोर येण्यास सुरुवात झाली त्याचवेळी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं कोकाटे रुग्णालयात दाखल झाले. ज्यानंतर त्यांना मुंबईच्या लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. जिथं येत्या काळात त्यांच्यावर उपचार करण्यात येणार असून, त्यांच्यावर बायपास सर्जरी केली जाणार असल्याची माहिती आहे. दरम्यानच्या काळात या निर्णयामुळं कोकाटेंना मोठा दिलासा मिळत असल्याचं चित्र आहे.
एकूणच सदनिका प्रकरणामध्ये कोकाटेंविरोधातील भक्कम पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले होते. उत्पन्नाच्या पुराव्यांमध्येही तफावत आढळलेली असून, खुद्द अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत तक्रार केली होती. तुकाराम दिघोळे आणि नंतर शासनानंही याबाबत तक्रार केल्यानं या खटल्याला भक्कम पाया मिळाल्यानं कोकाटेंचं या प्रकरणातून निसटणं कठीण होतं. मात्र सध्या न्यायालयाचा दिलासा पाहता कोकाटेंच्या शिक्षेला तूर्त स्थगिती मिळाल्याचं स्पष्ट होतं. यादरम्यान सदर प्रकणात सुनावणी प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचंही स्पष्ट होत आहे.
काँग्रेसची यावर काय प्रतिक्रिया?
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समोर आल्यानंतर काँग्रेसच्या वतीनं प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली. ‘न्यायालयाची ही सुनावणी म्हणजे काही अंतिम निकाल नसून, त्याबाबतची सुनावणी ही येत्या काळात पार पडेलच. परिस्थितीसंदर्भातील जबाबही न्यायालयानं मागवले असावेत अशी अपेक्षा आहे. मात्र या निर्णयाचा वापर करून कोकाटेंना दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे का? हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे’, असा प्रश्नार्थक सूर कोकाटेंनी आळवला.
कोकाटेंची शिक्षा रद्द झाली नसून, त्यांच्यावर अपेक्षित कारवाई होणार की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं असेल असंही ते म्हणाले. सरकार गुन्हेगारांच्या पाठीशी उभं असून, प्रत्येक प्रकरणात क्लीनचीट देण्याचा सपाटा सर्वांसमक्ष आहे, त्यासाठी राज्य शासनाकडूनच त्यांना वाचवण्याच्या प्रयत्नांत वेगवेगळ्या मार्गाचा अवलंब होत असल्याचं म्हणत सत्ताधाऱ्यांवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.