समाजातील गरीब स्तराला पुरेसं अन्न मिळावं यासाठी केंद्र सरकारकडून रेशन योजना राबवली जाते. याअंतर्गत घराजवळच्या रेशन दुकानात तांदूळ, गहू सारखे धान्य मिळते. अत्यल्प गटासाठी ही योजना असली तरी याचा लाभ अनेकजण घेत असल्याचे दिसून येते. पण अशा अपात्र लाभार्थ्यांविरोधात केंद्र सरकारने कारवाईचा बडगा उभारला आहे. गेल्या चार-पाच महिन्यांत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत (NFSA) तब्बल २.२५ कोटी अपात्र लोकांची नावे रेशन कार्डच्या यादीतून बाद केली आहेत. यामुळे खरोखर गरजूंपर्यंतच मोफत धान्य पोहोचेल, असा सरकारचा दावा आहे.
कोण होती ही अपात्र मंडळी?
यादीत असे लोक होते ज्यांच्यण्कडे चारचाकी गाड्या आहेत, मासिक उत्पन्न सरकारी मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, काही कंपन्यांचे संचालक आहेत, तर काहींचा तर मृत्यूही झाला होता. असे अपात्र लाभार्थी वर्षानुवर्षे मोफत धान्य घेत होते, असा खुलासा करण्यात आला.
कशी झाली ओळख आणि कारवाई?
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने आधार, उत्पन्नाचा दाखला, वाहन नोंदणी अशा विविध कागदपत्रांची पडताळणी केली. अपात्रांची यादी राज्य सरकारांना पाठवली आणि त्यांनी ती रेशन यादीतून काढून टाकली. ही प्रक्रिया सतत सुरू असते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्यांची जबाबदारी महत्त्वाची
रेशन कार्ड देणे, पात्र-अपात्र ठरवणे आणि नवीन गरजूंची नावे टाकणे ही सर्व कामे राज्य सरकारांचीच आहेत. केंद्र फक्त धान्य पुरवते आणि मार्गदर्शन करते. सध्या देशात 81 कोटींहून अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याची माहिती देण्यात आली.
गरिबांना दिलासा कायम
अंत्योदय कुटुंबांना दरमहा 35 किलो, तर प्राधान्य कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो मोफत गहू-तांदूळ मिळतच राहणार आहे. ही स्वच्छता मोहीम संपली नाही; पुढेही अपात्रांची नावे काढली जात राहतील, जेणेकरून खऱ्या गरिबांचाच हक्क अबाधित राहील, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.