नातेसंबंध, त्यामध्ये येणारा दुरावा आणि वाद, हेच वाद विकोपास गेल्यानंतर लढली जाणारी कादेशीर लढाई हे सारंकाही जणू एका साखळीप्रमाणं एकमेकांशी जोडलं गेलं आहे. त्यातच पती पत्नीच्या वादात काही अशी प्रकरणं समोर येतात जिथं ही नाती कायद्याचं दार ठोठावून विभक्त होण्यासाठी एकमेकांविरोधात उभी ठाकतात. अशात एका नात्यासंदर्भात नुकतंच मुंबई उत्त न्यायालयानं लक्षवेधी निरीक्षण नोंदवल्यानं या प्रकरणानं अनेकांचं लक्ष वेधलं आहे.
काय आहे प्रकरण? न्यायालयाचं मत काय?
सदर प्रकरण पुण्यातील असून, एका व्यावसायिकानं त्याचं खरं उत्पन्न लवपलं. ज्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयानं या व्यावसायिकाला चांगलच फटकारत त्याच्या पत्नीच्या पक्षात जाणारा निरीक्षणपर निकाल सुनावला. व्यावसायिकानं आपल्या उत्पन्नात झालेली वाढ लपवून ठेवल्यानं न्यायालयानं त्याच्या या भूमिकेवर ताशेरे ओढत पत्नीला दिल्या जाणाऱ्या अंतरिम देखभाल खर्चात सात पटींनी वाढ केली आहे. ज्यामुळं हे साता जन्माचं नातं तर तुटलं, मात्र पत्नीला मिळणारी पोटगी थेट सात पटींनी वाढली हीच वस्तूस्थिकी पाहायला मिळाली. या निर्णयानंतर आता महिलेला पतीकडून पोटगीस्वरुपात प्रतिमहा 3.50 लाख रुपये इतकी पोटगी दिली जाणार आहे.
वीस वर्षांपूर्वी विवाह आणि नंतर निवडल्या वेगळ्या वाटा…
रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये सक्रिय असणाऱ्या या व्यावसायिकानं आपली आर्थिक स्थिती भक्कम नसल्याचं न्यायालयाला भासवण्याचा प्रयत्न करत एक अप्रामाणित चित्र न्यायालयापुढं सादर केल्याचं निरीक्षण निकाल सुनावतेवेळी न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्ययमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठानं अधोरेखित केलं.
साधारण वीस वर्षांपूर्वी या जोडप्याचा विवाह झाला असून, 16 वर्षे त्यांनी एकत्र संसार केला आणि 4 वर्षे ते विभक्त राहिले. यामध्येही मुलगा वडिलांसोबत राहत असून, मुलगी आईसोबत राहते. 2023 मध्ये पतीचा घटस्फोट अर्ज न्यायालयानं मंजूर करत पत्नीला दर महिन्याला पत्नीला 50 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश दिला. कुटुंब न्यायालयाचा हा निर्णय दोन्ही पक्षांनी न स्वीराकरत त्याला आव्हान देत पत्नीनं पोटगी वाढवण्याची आणि पतीनं ती कमी करण्याची याचिका केली.
न्यायालयापुढं पतीनं आपलं करपात्र उत्पन्न 6 लाख असल्याचं भासवत पोटगीचा खर्च आवाक्याबाहेरचा असल्याचं म्हटलं. मात्र त्याची आलिशान जीवनशैली, सततचा प्रवास आणि एकंदर राहणीमान पाहता हा दावा हास्यास्पद असल्याचं न्यायालयानं म्हणत युक्तिवाद मांडला. ज्यामध्ये पत्नीच्या काकांनी आपल्याकडून 50 लाखांची रक्कम घेतली असून ती थकित असल्यानं पोटगी माफ करण्याची मागणीसुद्धा त्यानं केली. मात्र न्यायालयानं त्याचा हा दावा करणारी याचिका फेटाळली.
पत्नीचा अधिकार… न्यायालय काय म्हणालं?
वरील प्रकरणामध्ये पत्नीला समाजात सन्मानानं जगण्याचा आणि मुलीला सन्मानानं जगवण्याचा अधिकार असल्याचं सांगत 50 हजारांची रक्कम वाजवी नाही असं म्हणत उच्च न्यायालयानं दोघांची अपील प्रलंबित राहील तोवर पत्नीला पतीकडून दरमहा 3.50 लाखांची पोटगी देण्याचे आदेश दिले. पत्नीच्या काकाला देण्यात आलेली रक्कम घटस्फोट प्रकरणात पोटगीच्या रकमेतून वजा केली जाऊ शकत नाही हा मुद्दासुद्धा न्यायालयानं या निरीक्षणादरम्यान अधोरेखित करत 3.50 लाख पोटगीवरच ठाम आदेश दिले.