6 जुलै 2005 रोजी झालेल्या मुसळधार पावसात जशी मुंबईची दैना उडाली तशी उडू नये आणि शहरातील पाण्याचा निचरा होण्यासाठी हाती घेतलेल्या एका प्रकल्पासंदर्भात धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. मुंबई पुन्हा अशापद्धतीने बुडू नये अशी योजना आखताना या योजनेमध्ये सर्वसामान्यांचे 200 कोटी रुपये बुडल्याची माहित समोर येत आहे.
एकूण खर्च 605 कोटी 28 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला
मुंबईत उपनगरात पुराचा धोका टाळण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून माहूल पम्पिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास विलंब होत असून आराखड्यातही बदल करण्यात आले. परिणामी पम्पिंग स्टेशन उभारणीसह देखभालीचा एकूण खर्च 605 कोटी 28 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. खर्चात साधारण 200 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात
भूसंपादनाचा पत्ता नसतानाच या प्रकल्पाचे काम एका कंपनीला सुपूर्द करण्यात आले आहे. जमीन ताब्यात आल्यानंतर आणि महापालिका आयुक्तांची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतरच कंपनीला कामासाठी कार्यादेश जारी केले जाणार आहेत. सध्या प्रकल्पासाठी लागणारी मिठागराची जमीन केंद्र सरकारच्या आणि एका कंपनीच्या ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेची धडपड सुरू आहे.
नेमका हा प्रकल्प काय?
26 जुलै 2005 च्या महापुरानंतर अशा आपत्तीची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी चितळे समितीच्या शिफारशीवरून मुंबई महापालिकेने आठ पम्पिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात साचलेले पाणी या पम्पिंग स्टेशनमध्ये साठवून त्या भागाला पाणी साचण्याच्या समस्येपासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न यामागे आहे. यामध्ये हाजी अली, जुहूतील इर्ला, वरळीतील लव्ह ग्रोव्ह, रे रोड येथे ब्रिटानिया, खारदांडातील गजधर बंध, क्लीव्ह लैंड पंपिंग स्टेशन, चेंबूर माहुल आणि सांताक्रुझमधील मोगा पम्पिंग स्टेशनचा समावेश आहे. एफ उत्तर वॉर्डमधील वडाळ्यातील मिठागराच्या जमिनीवर सुमारे 6.17 एकर या जागेवर माहुल पम्पिंग स्टेशन उभारणीचे नियोजन आहे. ही जमीन केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांच्या अखत्यारित आहे.
आधी किती होता खर्च?
माहुल आणि मोगरा पम्पिंग स्टेशन सोडल्यास अन्य केद्रांची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे त्या-त्या भागांत पाणी साचण्याची समस्या उद्भवत नाही. मात्र माहुल पम्पिंग स्टेशन प्रकल्प भूसंपादन प्रक्रियेतच अडकला आहे. या कामासाठी महापालिकेने निविदा काढली होती आणि त्याला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर हे काम एका कंपनीला या प्रकल्पाचा खर्च 401 कोटी रुपये होता. हाच खर्च आता 605 कोटी 28 लाख 49 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.