मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांपासून चे अगदी उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत महाराष्ट्र राज्य शासनानं नुकतंच एक नवं वाहन खरेदी धोरण जाहीर केलं आहे. यानुसार अधिकाऱ्यांच्या पदानुसार वाहनाच्या दराची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. ही मर्यादा 12 ते 30 लाख रुपयांदरम्यान असल्याचं सांगण्यात येच आहे. नव्या वाहन खरेदी धोरणाअंतर्गत पर्यावरण पूरक इंधनावरील वाहनं अर्थात इलेक्ट्रीक वाहनांना अधिक प्राधान्य देण्यासाठी त्यांच्या खरेदी मर्यादेत 20 टक्क्यांची वाढीव रक्कमही दिली जाणार आहे.
का निर्धारित करण्यात आलं हे धोरण?
उपलब्ध माहितीनुसार प्रशासकीय कामात सुलभता आणण्यासमवेत पर्यावरण संरक्षणाचा हेतू साध्य करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या धोरणामुळं राज्यावरील कर्जाचा बोजा 9000 कोटी रुपयांवर जाणार आहे.
एकिकडे हे धोरण पारित केलं जात असतानाच दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीवर भार आल्यानं लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करण्यात येत आहे ही वस्तूस्थिती. असं असलं तरीही मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीच्या मर्यादेत पाच लाख रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय वित्त विभागानं घेतला आहे.
मागील वर्षी कॅबिनेट मंत्री-राज्यमंत्र्यांना 25 लाख रुपयांच्या मर्यादेत वाहन खरेदीची मर्यादा होती. पण आता ही मर्यादा 30 लाख रुपयांवर गेली आहे. यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार वाहन घेता येईल. त्यांच्या मोटारीच्या खरेदीच्या किमतीवर मात्र कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. हे नवं धोरण काही अंशी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025′ सोबत साधर्म्यात आढळतं जिथं प्रदूषण रोखण्यासाठी EV खरेदीला प्रोत्साहन देण्यात येतं.