वडिलांच्या मृत्यूपश्चातही विधवा महिलांच्या अधिकारांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अविवाहित, विधवा व परित्यक्ता महिलांना वडिलांच्या मृत्यूपश्चातही त्यांच्या मालमत्तेतून उदरनिर्वाह मिळविण्याचा अधिकार आहे, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. महिलांचा हा अधिकार अबाधित ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी वडिलांच्या मालमत्तेच्या वारसदारांवर आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत तीन विधवा बहिणींचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील अधिकार कायम ठेवण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
साताऱ्यात राहणाऱ्या रामा यांचा 1956 पूर्वी मृत्यू झाला. त्यांना तीन मुली आणि दोन मुले आहेत. त्यातील एका मुलाचाही मृत्यू झाला. रामा यांच्या मृत्यूपूर्वी एक मुलगी विधवा झाली आणि
माहेरी परतली. तर उर्वरित दोन बहिणी परित्यक्ता होत्या. काही वर्षांनी त्या विधवा झाल्या. यादरम्यान 1966 मध्ये, दोन भावांनी वडिलांच्या संपत्तीची वाटणी केली. बहिणींना काहीही दिले नाही. मात्र, बहिणींना घराबाहेरही काढले नाही. एका भावाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या पत्नीने बहिणींना जागेचा ताबा सोडण्यास सांगितले. त्यानंतर न्यायालयीन लढा सुरु झाला आहे.
बहिणींच्या विरोधात निकाल गेला
हे प्रकरण सुरुवातीला कनिष्ठ न्यायालयामध्ये गेले. दोन्ही न्यायालयांनी 1956 पूर्वी महिलांना वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार नसल्याचे म्हणत बहिणींना जागेचा ताबा सोडण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाला बहिणींनी वकील प्रदीप थोरात व वकील आदिती नाईकरे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
बहिणींचा युक्तिवाद काय होता?
एक बहीण वडिलांच्या मृत्यूपूर्वीच माहेरी राहायला आली होती. दोन बहिणी 1956 मध्ये माहेरी राहण्यासाठी आल्या असल्या तरी विधवा, परित्यक्ता आणि अविवाहित मुलींना सांभाळण्याची नैतिक जबाबदारी वडिलांची आहे आणि हे 1956 च्या आधी अस्तित्वात असलेल्या ‘अलिखित हिंदू कायदा’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर 1956 च्या हिंदू वारसा कायद्याने मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान भागीदार ठरविले आहे.