भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला जलद, सुलभ आणि न्याय्य न्याय मिळण्याचे हक्क दिले आहेत. परंतु, वास्तवात पाहता सर्वोच्च न्यायालय, जे न्यायप्राप्तीचे अंतिम स्थान आहे, ते फक्त दिल्ली मध्ये आहे. देशाच्या विविध राज्यांतून, कोट्यवधी नागरिक दिल्लीला पोहोचून न्याय मागणे ही एक मोठी आर्थिक, सामाजिक आणि भौगोलिक अडचण बनलेली आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ (Benches) भारताच्या प्रमुख भागांमध्ये स्थापन करणे ही एक अनिवार्य गरज बनलेली आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रकरणांच्या संख्येमध्ये दरवर्षी मोठी वाढ होत आहे. या गतीने जर कामकाज चालू राहिले, तर न्याय मिळायला वर्षानुवर्षे लागतात. परिणामी, “Justice Delayed is Justice Denied” हे विधान वास्तव ठरतंय. या परिस्थितीवर उपाय म्हणजे देशाच्या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आणि मध्य भागांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन करणे.
न्यायिक विकेंद्रीकरण केवळ एक सुविधा नाही, तर ही लोकशाहीची गरज आहे. लोकशाहीत न्यायालये केवळ एका ठिकाणी केंद्रित न राहता संपूर्ण देशात पोहचली पाहिजेत. न्यायाची साखळी केवळ वरपासून खाली नव्हे, तर खालून वर काम करताना देखील सुलभ असली पाहिजे. आज दक्षिण भारतातील अनेक याचिकाकर्त्यांना केवळ एक अर्ज दिल्लीला पोहोचवण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीयांना न्याय मिळवणं अत्यंत कठीण होतं.
उदाहरणार्थ, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, लखनऊ किंवा नागपूर/पुणे यांसारख्या शहरांत अशी खंडपीठे असल्यास लोकांना त्यांच्या प्रांतातच सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिकांमध्ये प्रत्यक्ष हजर राहता येईल. यामुळे वकील, याचिकाकर्ते, आणि न्यायालयाचा कर्मचारी वर्ग यांना मोठा दिलासा मिळेल.
