ॲपआधारित रिक्षा व टॅक्सीचालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्याऐवजी परदेशी खासगी संस्थांच्या माध्यमातून एक नवीन अॅप चालू करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात चालकांमध्ये संतापाची तीव्र लाट उमटली आहे. अनेक चालकांवर कर्जाचा डोंगर आहे, त्यात ओला-उबरसारख्या कंपन्यांकडून आपल्यावर अन्याय होत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्याबाबत सरकारकडून कोणतेही उपाय केले जात नसताना नव्या अॅपचा घाट घालण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा चालकांनी दिला आहे.
ओला, उबेर, रॅपिडोसारख्या कंपन्या परदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालवणाऱ्या युवकांचे आर्थिक शोषण करत आहेत, तसेच प्रवाशांचीही आर्थिक पिळवणूक होत आहे, अशी तक्रार करून या चालकांनी नुकतेच आंदोलन केले होते, मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही दिवसांसाठी आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने कंपन्यांवर वचक ठेवून चालकांना योग्य मोबदला देण्यासाठी सूचना देणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात सरकार अॅप तयार करत असून कंपन्यांसाठी अद्याप कोणतीही नियमावली लागू केलेली नाही. सुरुवातीला चांगला मोबदला मिळत असल्याने मुंबईसह राज्यात चालकांनी कर्ज काढून वाहनांची खरेदी केली आहे.
अनेक कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार याच रिक्षा-टॅक्सींवर आहे. मात्र सरकारच्या निर्णयामुळे चालकांच्या समस्या ‘जैसे थे’ राहणार आहेत. अॅपआधारित रिक्षा, टॅक्सी, बसचालकांचे प्रश्न सरकारने प्रथमिकतेने सोडवणे गरजेचे होते. कंपन्यांवर लगाम ठेवणे गरजेचे असताना सरकार बाजारात स्पर्धेसाठी उतरत आहे. यात सरकारचा फायदा होणार आहे. मात्र चालकांच्या हिताचा निर्णय परिवहन विभाग घेणार की नाही, अशा प्रश्न हे चालक उपस्थित करत आहेत.