कोरोना काळात नाशिक जिल्हा रुग्णालय आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालयातील मॉड्युलर आयसीयू उभारणीचे काम एका बनावट परवानाधारक कंपनीकडे देण्यात आल्याचा आणि त्यामुळे सरकारची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणामुळे आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, कोविड काळात 2021-22 मध्ये ईसीआरपी-2 योजनेंतर्गत नाशिक जिल्हा रुग्णालयात 30 खाटांचे आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालयात 10 खाटांचे मॉड्युलर आयसीयू उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ठाणे येथील क्रेनोव्हेटिव्ह पॉवरटेक प्रा. लि. (CPPL) या कंपनीकडे हे काम सोपवण्यात आले. मात्र, ही कंपनी बनावट परवाना वापरत असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
आरोग्य अभियान संचालकांच्या कार्यालयाने निविदा प्रक्रियेत अनियमितता आणि अवाजवी खर्चाबाबत आक्षेप घेतला होता. राज्यस्तरावर मान्यता न घेता काम सुरू केल्यामुळे त्यावर स्थगिती आणत खुलासाही मागवण्यात आला होता. यानंतरही जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी 6.74 कोटींचा सुधारित प्रस्ताव सादर केला, तोही मूळ खर्च न बदलता, केवळ क्युबिकल पार्टिशन कमी करून करण्यात आला. या प्रक्रियेची तपासणी परिमंडळ व राज्यस्तरावर एकूण तीन वेळा करण्यात आली. ठाणे येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहआयुक्तांनी केलेल्या पडताळणीत कंपनीचा औषध परवाना आणि टाळेबंद प्रमाणपत्र हे दोन्ही बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले.
फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश
विशेष म्हणजे, जिल्हा रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याची पत्नी आणि वडील या बनावट कंपनीचे समभागधारक असल्याचेही चौकशीत उघड झाले आहे. ज्यामुळे सरकारच्या खरेदी धोरणाच्या नियमांचा स्पष्टपणे भंग झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाने आपला अहवाल मावळत्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडे सादर केला. त्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
11 कोटींचा निधी बनावट कंपनीकडे
फक्त मॉड्युलर आयसीयू प्रकल्पासाठी मंजूर 6.74 कोटींपैकी 50 टक्के म्हणजेच 3.37 कोटी रुपये या बनावट कंपनीला अदा करण्यात आले. याशिवाय, इतर 10 निविदा प्रक्रियांतर्गत व्हेंटिलेटर, होल्टर मॉनिटर आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठीही एकूण 7.65 कोटी रुपयांची देयके रुग्णालयाने या कंपनीला अदा केली. त्यामुळे एकूण 11.02 कोटी रुपये सरकारी निधी बनावट परवानाधारक कंपनीकडे गेले आहेत. या प्रकरणाची व्याप्ती राज्यातील इतर रुग्णालयांपर्यंत असल्याची शक्यता व्यक्त होत असून, एकूण घोटाळ्याची रक्कम 50 कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यासह सर्व संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.