रेशन दुकानांमधून दरमहा न चुकता स्वस्त धान्य घेणारे लाभार्थी वारंवार आवाहन करूनही ई-केवायसी करून घेत नसल्याची पुरवठा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. ३१ जुलैपर्यंत केवायसी न करणाऱ्या लाभार्थींचे धान्य वितरण सप्टेंबरपासून कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहे. ‘नो केवायसी-नो रेशन’ असा इशारा देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत अधिक पारदर्शकता यावी यासाठी केंद्र सरकारने स्वस्त धान्याचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थीला रेशनकार्डला आधारकार्ड जोडणे बंधनकारक केले आहे. समाजातील शेवटच्या गरजवंताला स्वस्त धान्याचा लाभ मिळावा, हा या ई-केवायसीचा उद्देश आहे. रेशनकार्डवर नाव असणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थीने रेशन दुकानदाराकडे जाऊन आपल्या आधारकार्डची झेरॉक्स सादर करणे बंधनकारक आहे. यासाठी प्रारंभी एप्रिलपर्यंत, नंतर जुलैअखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली. तरीही हजारो लाभार्थींचे केवायसी बाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि.१६) व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेण्यात आला. वारंवार आवाहन करूनही लाभार्थी ई-केवायसी करीत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यापुढे ई-केवायसीला मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सप्टेंबरनंतर ई-केवायसी न झालेले लाभार्थी आढळल्यास ते अस्तित्वात नाहीत असे समजण्यात येईल. अशा लाभार्थींचे धान्य बंद करण्यात येणार आहे. ई-केवायसी झालेल्या लाभार्थ्यांनाच सप्टेंबरपासून धान्य मंजूर होणार आहे. अन्य लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची असणार आहे. याशिवाय स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी झाल्यास त्याची जबाबदारीही संबंधित अधिकाऱ्यांची असेल, असा इशारा पुरवठा विभागाच्या उपायुक्त प्रज्ञा बडे मिसाळ यांनी नाशिकसह धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर आणि नंदुरबार येथील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना दिला आहे.