राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागांतील शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांमधील कुपोषण आणि वाढ खुंटण्याची समस्या कायम आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’कडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार जून महिन्यात शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील ४७ लाख १९ हजार ९४४ बालकांच्या वजनाची नोंद करण्यात आली. त्यात १४ टक्के मुले कुपोषित आढळली असून, वाढ खुंटलेल्या मुलांचे प्रमाण ३९ टक्के असल्याचे दिसून आले.
जानेवारी २०२४मध्ये वाढ खुंटलेल्या मुलांचे प्रमाण ५० टक्के होते. त्यात घट झाली असली तरीही तीव्र कुपोषित मुलांचे प्रमाण चार टक्के इतके आहे. यावर्षी मे महिन्यात ते तीन टक्के होते. जानेवारी २०२४पासून यावर्षी जून महिन्यापर्यंतच्या माहितीचे विश्लेषण केले असता तीव्र कुपोषित मुलांच्या प्रमाणामध्ये लक्षणीय घट झालेली नाही. ते प्रमाण चिंताजनक असल्याचे दिसून येते. नंदूरबार, बीड, नाशिक, धाराशीव, गडचिरोली, गोंदिया, जालना, नांदेड, पालघर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांमध्ये वाढ खुंटलेल्या मुलांचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून अधिक आहे.
नंदूरबारमध्ये ते ६८ टक्के, तर पालघरमध्ये ते ५६ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे उपलब्ध असलेल्या माहितीमधून दिसून येते. पोषण ट्रॅकर अहवालामध्ये नोंदी भरणे बंधनकारक असले तरीही राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये प्रत्यक्ष समूहामध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य कार्यकत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेक बालके या नोंदीमधून सुटून जातात. त्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले तर अंगणवाडीसेविका काम करत नाहीत, असा दोष दिला जातो. त्यामुळे याबद्दल वाच्यता केली जात नाही. हा प्रश्न कळीचा आहे.