गोरेगाव पश्चिम येथील बहुचर्चित पत्राचाळ रहिवाशांनी पुनर्वसनातील घरांच्या चाव्या ताब्यात घेतल्या असल्या तरी घरांचा प्रत्यक्ष ताबा न घेण्याचे ठरविले आहे. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम हेच प्रमुख कारण असल्याचे रहिवाशांनी स्पष्ट केले असून इमारतीच्या मजबुतीबाबत जोपर्यंत ‘वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थे’कडून (व्हीजेटीआय) प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत सदनिकांचा ताबा न घेण्याचे रहिवाशांनी ठरविले आहे. म्हाडाकडून मात्र इमारत राहण्यायोग्य असून रहिवाशांकडून विनाकारण तक्रारी केल्या जात असल्याचा दावा केला आहे.
बांधकाम अपूर्णच!
म्हाडाने ४ एप्रिल रोजी काढलेल्या सोडतीच्या आदल्या दिवशी तेथील इमारतीच्या एका विंगचे प्लास्टर पडले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने व्हीजेटीआयमार्फत त्या विंगचे संपूर्ण ऑडीट करण्यासाठी सांगितले आहे. तोपर्यंत इमारतींचा ताबा देऊ नये असे म्हाडाला स्पष्ट बजावले. त्यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम अपूर्ण असताना फक्त सोडत काढण्यासाठी म्हाडाने तात्पुरता निवासयोग्य दाखला जारी केला, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
गोरेगाव पश्चिम येथील बहुचर्चित पत्राचाळ रहिवाशांनी पुनर्वसनातील घरांच्या चाव्या ताब्यात घेतल्या असल्या तरी घरांचा प्रत्यक्ष ताबा न घेण्याचे ठरविले आहे. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम हेच प्रमुख कारण असल्याचे रहिवाशांनी स्पष्ट केले असून इमारतीच्या मजबुतीबाबत जोपर्यंत ‘वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थे’कडून (व्हीजेटीआय) प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत सदनिकांचा ताबा न घेण्याचे रहिवाशांनी ठरविले आहे. म्हाडाकडून मात्र इमारत राहण्यायोग्य असून रहिवाशांकडून विनाकारण तक्रारी केल्या जात असल्याचा दावा केला आहे.
बांधकाम अपूर्णच!
म्हाडाने ४ एप्रिल रोजी काढलेल्या सोडतीच्या आदल्या दिवशी तेथील इमारतीच्या एका विंगचे प्लास्टर पडले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने व्हीजेटीआयमार्फत त्या विंगचे संपूर्ण ऑडीट करण्यासाठी सांगितले आहे. तोपर्यंत इमारतींचा ताबा देऊ नये असे म्हाडाला स्पष्ट बजावले. त्यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम अपूर्ण असताना फक्त सोडत काढण्यासाठी म्हाडाने तात्पुरता निवासयोग्य दाखला जारी केला, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.