“महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने 2020 मध्ये शक्ती कायदा तयार केला होता. त्यात गंभीर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा ठेवली होती. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी प्रलंबित राहिली आहे. केंद्र सरकारने मागणी केल्यानंतरही एक वर्ष राज्य सरकारने समितीच गठीत केली नाही, यावरून महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेबाबत सरकार किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते,” अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
नागपूरच्या रविभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशमुख म्हणाले, “मी गृहमंत्री असताना 2020 मध्ये शक्ती कायदा तयार केला होता. यामागे उद्देश महिलांना आणि मुलींना संरक्षण देण्याचा होता. मात्र, नंतर आमचे सरकार गेले. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सांगितले होते की, कायदा मंजूर करण्यासाठी समिती तयार करावी आणि अहवाल पाठवावा. मात्र, महायुती सरकारने वर्षभर या विषयाकडे दुर्लक्ष केले. आता सरकारने समिती गठीत केली असली तरी अहवाल पाठवायला अजून वेळ लागू नये.”
देशमुख पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्राचे गृहमंत्री हेच मुख्यमंत्री आहेत. अशा महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष करणे हे दुर्दैवी आहे. समितीचा अहवाल केंद्र सरकारला लवकरात लवकर पाठवावा, जेणेकरून राज्यात कायदा लागू करता येईल आणि महिला अत्याचाराच्या घटना कमी होतील. शक्ती कायद्याच्या संदर्भात तात्काळ बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा.”
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरही अनिल देशमुखांनी सरकारवर निशाणा साधला. 5 तारखेला निघणारा मोर्चा भव्य नाही तर अती भव्य निघणार होता. या मोर्च्याची धास्ती सरकारने घेतली. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांनी या मोर्च्याला पाठिंबा दिला. याच धास्तीमुळे सरकारने हिंदी सक्तीविषयीचा जीआर रद्द केला. हा जीआर आणण्याचीच गरज नव्हती. अनेक साहित्यिकांनी पुरस्कार परत देण्याचीही तयारी दर्शवली होती. सर्वच स्तरातून या निर्णयाला विरोध होता, असे देशमुख म्हणाले.