Raj Thackeray Press Conference: शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषेसंदर्भातील राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरवरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे संतापले आहेत. नव्या जीआरमध्ये केवळ अनिवार्य शब्द वगळला असून 20 पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार, असं नमूद केलेलं आहे. त्यामुळं तिसरी भाषा हिंदीच राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला असून राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. राज ठाकरेंनी निवासस्थानी तातडीने पत्रकार परिषद घेत आपण याआधी लिहिलेली पत्रं आणि इशाऱ्यांची आठवण करुन दिली. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या शैक्षणिक धोरणात पहिलपीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतला आहे. मी माझी दोन पत्रकं आतापर्यंत काढली होती असं सांगत राज ठाकरेंनी उजळणी म्हणून ती पत्रं वाचून दाखवली.
महाराष्ट्रातील शाळेंच्या मुख्याध्यपकांना तिसरं पत्र पाठवणार असल्याचं राज ठाकरेंनी सांगितलं आहे. हे पत्र पाच दिवसांपूर्वी तयार होतं. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी माझं बोलणं झालं होतं. त्यांनी निर्णय मागे घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं अशी माहिती राज ठाकरेंनी दिली आहे.
एप्रिल महिन्यापासून शिक्षण विभागाचा गोंधळ सुरु आहे. हिंदी सक्तीला आम्ही कडाडून विरोध केला. हिंदी ही नेहमीच ऐच्छिक होती. हिंदी ही असलीच तर राज्यभाषा आहे. त्या राज्यात इतकीह स्थानिक भाषा आहेत. महाराष्ट्रात जेव्हा अशी सक्ती केली जाईल त्याचा विरोध केला जाईल कागदी घोडे नाचवण्यात सरकार हुशार आहे. सरकार छुप्या मार्गाने छपाई करत आहे. शाळांनी सरकारला सहकार्य करु नये. यामधील मराठी भाषेसह, मुलांचंही नुकसान आहे. राजकारणाला तुम्ही बळू पडू नका. मुलं मोठी झाल्यावर गरजेनुसार हवी ती भाषा शिकू शकता. तुम्ही ठाम राहिलात तर आम्ही तुमच्या पाठीशी उभी राहू. पण जर विद्यार्थ्यांवर भाषा लादली तर मनसैनिक चर्चेसाठी येतील असा इशाराच राज ठाकरेंनी महाराष्ट्रातील शाळेंच्या मुख्याध्यपकांना दिला आहे.
4 जूनला राज ठाकरेंना दादा भुसेंना दिला होता इशारा
4 जूनला राज ठाकरेंनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसेंना पत्र लिहून इशारा दिला होता. या पत्रात त्यांनी लिहिलं होतं की, “गेले जवळपास 2 महिने महाराष्ट्रात पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे यावरून सरकारकडून प्रचंड गोंधळ घालणं सुरु आहे. सुरुवातीला पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा विद्यार्थ्यांना शिकवणार आणि त्यात हिंदी भाषा ही तिसरी सक्तीची भाषा असेल असं घोषित केलं गेलं. ज्याच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आवाज उठवला, आणि ज्याच्यामुळे जनभावना तयार झाली. ती जनभावना इतकी तीव्र होती की सरकारने तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार नाही असं घोषित केलं. मुळात हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, देशातील इतर प्रांतातील भाषांसारखी एक भाषा. ती शिकण्याची सक्ती का केली जात होती ? कुठल्यातरी दबावाखाली सरकार घरंगळत का जात होतं हे माहित नाही. पण मुळात पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा मुलांना का शिकायला लावायच्या हा मुद्दा आहेच. मग त्याबाबत पण आपण घोषणा केलीत की महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. पण या घोषणेचा लेखी अध्यादेश अजून का आला नाही?”, अशी विचारणा राज ठाकरेंनी केली होती.
प्रति,
मा.श्री.दादा भुसे
शालेय शिक्षणमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य,सस्नेह जय महाराष्ट्र,
“माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांची माहिती आहे की आधीच्या तीन भाषा शिकवणे आणि त्यात हिंदीचा समावेश असणे या निर्णयाचा आधार घेऊन, हिंदी भाषेच्या पुस्तक छपाईला केंव्हाच सुरु झाली आहे. आता पुस्तकं छापली आहेत मग पुन्हा आपल्याच निर्णयावर घुमजाव करायचं असं काही करण्याचा सरकारचा काही डाव तर नाही ना ? असं काही नसेल असं मी गृहीत धरतो, पण असं काही झालं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जे आंदोलन उभं करेल त्याला सरकार जबाबदार असेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
“देशातील अनेक राज्यांनी इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा आणि हिंदीची सक्ती झुगारून दिली, याला कारण त्या त्या राज्यांची भाषिक अस्मिता. ( मंत्री महोदय आपण आपले सहकारी मंत्रिमंडळ हे देखील जन्माने मराठी आहात , आपण इतर राज्यातील हिंदीला विरोध करणाऱ्या शासनकर्त्यां सारखे कधी वागणार आणि आपल्या भाषेची अस्मिता कधी आणि कशी जोपासणार ? ) त्या इतर राज्यांसारखी तीव्र अस्मिता सरकार पण दाखवेल अशी अपेक्षा. त्यामुळे शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील ( मराठी आणि इंग्रजी ) या निर्णयाचा लेखी आदेश लवकरात लवकर जारी करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली होती.