पीओपीच्या छोट्या मूर्तींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नेमका काय समजून घ्या? गणेशोत्सव ऑगस्ट महिन्यात आहे. यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पीओपी गणेश मूर्तींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पीओपीवरील बंदी उठवली आहे. त्यामुळे मूर्तीकार आणि मंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पीओपी गणेश मूर्ती तयार करण्याला आणि विक्री करण्यावर बंदी घातली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत एक अट घातली आहे. या मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्त्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम राहणार आहे.
समिती नेमणार
मुंबई राज्य सरकारने तीन आठवड्यांच्या आत एक समिती नेमून पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना करु शकतात. याबाबत सविस्तर माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच घरगुती गणपतीसाठी बनवलेल्या छोट्या पीओपी गणेश मूर्ती साकारण्यास आणि गणेशोत्सव मंडळांसाठी मूर्ती विराजमान करण्यास कोणताही अडथळा आहे. पर्यावरणपूरक विसर्जनाच्या अटींचे पालन अनिवार्य राहील. या निर्णयामुळे अनेक मूर्तिकरांना दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयात काय झाले?
• मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही परिस्थितीत पीओपी मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये (जसे की नद्या, तलाव, समुद्र) विसर्जित केल्या जाणार नाहीत.
• मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की पीओपी मूर्ती केवळ कृत्रिम जलस्रोतांमध्येच विसर्जित कराव्यात.
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ज्ञ समितीने शिफारस केली होती की पीओपी मूर्ती तयार करता येतील परंतु त्या नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करू नयेत.
• आता राज्य सरकारला विसर्जनाबाबत विवेकी निर्णय घ्यावा लागेल.
• सुनावणीदरम्यान, मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनावर विशेष चर्चा झाली.
• दरवर्षी एकाच मूर्तीचा वापर करण्यास आणि तिचे जतन करण्यास मंडळांना प्रोत्साहित करता येईल का, असे न्यायमूर्ती मारणे यांनी सुचवले.
• राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ म्हणाले की २० फूट किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या मूर्ती आपल्या संस्कृतीचा भाग बनल्या आहेत आणि त्यांच्यासाठी काही सवलती दिल्या पाहिजेत.