प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (POP) मूर्तींची निर्मिती करणे आणि विक्री करणे यावरील बंदी आज, सोमवारी मुंबई हायकोर्टाने ३० जानेवारी रोजीच्या आदेशात केलेल्या बदलामुळे उठली. मात्र, पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करण्यास बंदी असेल, असे आजचे चित्र आहे.
पर्यावरण प्रेमी रोहित जोशी आणि शाडूच्या मातीच्या आधारे मूर्ती बनवणारे मूर्तिकार यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेत, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पूर्ण बंदीचा आदेश Maghi Ganesh Jayantiच्या निमित्ताने ३० जानेवारी रोजी काढला होता. तसेच त्या बंदीचे काटेकोर पालन करण्याचा आदेश राज्यातील सर्व महापालिका व जिल्हा प्रशासनांना दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, पीओपी मूर्ती बनवणाऱ्या अनेक संघटनांनी हायकोर्टात धाव घेऊन बंदीच्या आदेशाला आव्हान दिले. तसेच याप्रश्नी राज्य सरकारकडे देखील पाठपुरावा केला. राज्य सरकारने याप्रश्नी तज्ज्ञ समितीमार्फत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (CPCB) अहवाल पाठवला. त्यामुळे खंडपीठाने सीपीसीबीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश ५ मे रोजी दिले होते. त्याप्रमाणे सीपीसीबीने सोमवारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट केली.