सरकारी नोकरीचा मुद्दा जेव्हाजेव्हा चर्चेत येतो तेव्हातेव्हा या सरकारी नोकरीत रुजू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार आणि त्यांना मिळणारे वेगवेगळे भत्तेसुद्धा कायमच लक्ष वेधण्याचं काम करतात. याच चर्चासत्रांमध्ये मागील काही काळापासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा असणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील अतिशय महत्त्वाची माहिती नुकतीच समोर आली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये नुकतंच ‘फायनान्स अॅक्ट 2025’ ला मंजुरी मिळाली आणि एका मोठ्या वर्गाला भविष्यात लागू होणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगातून मिळणारा शून्य फायदा भुवया उंचावून गेला.
फायनान्स अॅक्ट 2025 अन्वये आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नसल्याचं म्हटलं जात आहे. सदर कायद्यानुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी शासनावर नसून, ते वेतन आयोग किंवा महागाई भत्त्यांसाठी पात्र नसतील. मात्र या सर्व सेवानिवृत्तांचं निवृत्तीवेतन आणि त्यांना दिले जाणारे भत्ते यासंदर्भात शासन स्वतंत्र निर्णय घेईल हेसुद्धा महत्त्वाचं.
सध्या मिळणारं निवृत्तीवेतनाचं गणित समजून घेताना…
सध्याच्या घडीला केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अख्तयारित येणाऱ्या विविध विभागांतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 1972 च्या पेन्शन कायद्यानुसार निवृत्तीवेतन दिलं जातं. मात्र या कायद्यान्वये सेवानिवृत्तांसोबत न्याय होत नसल्याचं म्हणत या प्रकरणानं थेट सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. ज्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंजडपीठानं दिलेल्या निकालानुसार सेवानिवृत्तांमध्ये भेदभाव करता येणार नसल्याची बाब नमूद केली आणि 1982 च्या त्या ऐतिहासिक निकारानंतर सेवानिवृत्त कर्मचारीसुद्धा वेतन आयोगांसह महागाई भत्त्यासाठी पात्र ठरले.
त्यानुसार राज्य किंवा केंद्र शासनासाठी सेवेत असणारे कर्मचारी निवृत्त झाल्यानतंर अखेरच्या महिन्यातील मूळ वेतनावर 50 टक्के पेन्शन देण्याचा नियम करण्यात आला. आता मात्र नव्या तरतुदींमुळं हे गणित बदलणार असून एका मोठ्या वर्गाला याचा फटका बसणार आहे.