केंद्र सरकारचे डाळ वर्गीय पिकांच्या आयातीबाबतचे धोरण मागील पानावरून पुढे चालू आहे. उडीदाच्या आयातीवर शून्य टक्के आयात शुल्क आकारले जात होते व त्याची मुदत ३१ मार्च २५ रोजी संपणार आहे .आता केंद्र सरकारने नवा अध्यादेश १० मार्च रोजी काढला असून आयात शुल्क शून्य टक्के हे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.यावर्षीचा उडीदाचा हमीभाव हा सात हजार ४०० प्रतिक्विंटल आहे व बाजारपेठेत सध्या भाव पाच ते सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल या दरम्यान आहे.
मालाच्या गुणवत्तेनुसार भाव दिला जातो .चारशे रुपये हमीभावापेक्षा कमी भाव बाजारपेठेत आहे. उडीद हे खरीप हंगामाचे पीक आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत सध्या याची आवक कमी आहे .तमिळनाडू प्रांतात रब्बीच्या हंगामात हे पीक घेतले जाते. मात्र, त्याही बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भावानेच माल विकला जातो आहे. तूर ,हरभरा ,उडीद ,मूग ,मसूर या सर्व डाळी हमीभावापेक्षा कमी भावाने बाजारपेठेत विकल्या जात आहेत .
केंद्र सरकार डाळवर्गीय पिकाचे क्षेत्र वाढवेल व डाळीच्या बाबतीत देशा स्वयंपूर्ण होऊ असे धोरण आखेल जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, या अपेक्षेवर पाणी फिरले गेल्याचे शेतकरी सांगतात.तेलबियाच्या बाबतीतही केंद्र सरकारने आयात शुल्कीच्या बाबतीत निश्चित धोरण ठरवलेले नाही त्यामुळे तेलबिया पेऱ्यात घट झाली आहे तेल बियात नजिकच्या काळात आपण स्वयंपूर्ण होण्याची शक्यता नाही असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात.