महाराष्ट्रात सत्तेवर असणाऱ्या महायुती सरकारच्या वतीनं एकिकडे गतकाळातील सरकारच्या काही आदेशांची चौकशी करण्याचं सत्र सुरू ठेवलेलं असतानाच दुसरीकडे काही महत्त्वाच्या निर्णयांचाही सपाटा लावला आहेत. त्यातीलच आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा नुकतीच राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान करण्यात आली.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधानभवनाबाहेर माध्यमांशी संवाद साधतेवेळी महायुतीचा हा महत्त्वाचा आणि सामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार राज्यात सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) माफ करण्यात आलं आहे.
सदर निर्णयामुळं आता लाखो विद्यार्थ्यांसह कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा मिळणार हे निश्चित. या निर्णयानंतर यापुढे एका साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित (सेल्फ अटेस्टेट ) अर्ज लिहावा लागणार असून, साध्या अर्जावरही तहसील कार्यालयातून प्रमाणपत्र मिळणार हे स्पष्ट होत आहे. दहावी, बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांसह पालकांना लागते प्रतिज्ञापत्राची गरज भासत असून, या सर्व प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी लागणारा एकूण 3 ते 4 हजारांचा खर्च येतो. पण, आता मात्र हा खर्च वाचणार आहे.
कोणत्या प्रमाणपत्रांसाठी लागतं 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क?
- जात पडताळणी प्रमाणपत्र
- उत्पन्नाचा दाखला
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट
- राष्ट्रीयतत्व प्रमाणपत्रासह
- शासकीय कार्यालयात दाखल करायच्या
मागील वर्षीच सरकारनं मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर सर्व महत्त्वाच्या व्यवहारांसाठी लागणाऱ्या शुल्काची किमान रक्कम 100-200 रुपयांरून 500 रुपये करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळं मोठा फटका बसला. पण, आता मात्र हा निर्णय मागे घेतल्यानं विद्यार्थ्यांसह इतरही नागरिकांचा मोठा फायदा होणार आहे हे नक्की.