सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्य वितरणाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र या आधार प्रमाणीकरणाकडे लाभार्थ्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. प्रमाणिकरणाचे काम १५ फेब्रुवारी पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असतांना रायगड जिल्ह्यात ६० टक्के लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरणर पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे प्रमाणीकरण मुदत वाढ देऊन सुरु ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. राज्यातील इतर भागातील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत जिल्ह्यातील रास्तभाव धान्य दुकानांमधून अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते. या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत.त्यानुसार रेशनकार्डला आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक केले आहे. आधार प्रमाणीकरण नसल्यास रास्त भाव धान्य दुकानात रेशन न देण्याचे निर्देश पुरवठा विभागाने दुकानदाराना दिले होते. यासाठी १५ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. परंतु हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. ऑनलाईन होणाऱ्या या प्रक्रियेत इंटरनेटचा सावळा गोंधळ निर्माण होत असल्याने नागरिकांना तासनतास उभे राहण्याची वेळही येत आहे. मात्र, आतापर्यंत जिल्ह्यात दहा लाखाहून अधिक नागरिकांची केवायसी केल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.