मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या सेवेमध्ये एसी लोकल दाखल होऊन बराच काळ ओलांडला आहे. या लोकल ट्रेनचं तिकीट हे सामान्य लोकलपेक्षा अधिक महाग आहे. त्यामुळेच एसी लोकलमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांकडून दंडही तशाच प्रमाणात आकारला जातो. मात्र असं असतानाही वातानुकूलित लोकलमध्ये आणि लोकलच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यातून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. अशा फुकट्या प्रवाशांमुळे महागडे तिकीट तसेच एसी लोकलचा पास घेऊन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होते. अशा फुकट्यांवर कारवाई करण्याच्या उद्देशानेच पश्चिम रेल्वेकडून नियमितपणे तिकीट तपासणी मोहीम राबवली जाते. एसी लोकलमधून विनातिकीट प्रवास करणारे रोज किती प्रवासी पश्चिम रेल्वेच्या तिकीट तपासणीसांना म्हणजेच टीसींनी सापडतात याची आकडेवारी समोर आली आहे. दिवसाला 173 फुकटे प्रवासी असे असतात जे एसी लोकलचं तिकीट नसतानाही त्यामधून प्रवास करताना सापडतात. गेल्या 10 महिन्यांच्या आकडेवारीवरुन ही माहिती समोर आली आहे.
98 हजार प्रवाशांवर कारवाईचा बडगा
पश्चिम रेल्वे मार्गावरील मुंबई उपनगरी रेल्वेतील साध्या आणि वातानुकूलित लोकलमध्ये एप्रिल 2024 ते जानेवारी 2025 या 10 महिन्यांच्या कालावधीत अनेक तिकीट तपासणी मोहिमा राबवण्यात आल्या. या कालावधीत वातानुकूलित लोकलमधून 52 हजार हजार विनातिकीट फुकट्या प्रवाशांना पकडण्यात यश आलं. सामान्य लोकलमधील प्रथम श्रेणी, दिव्यांग डबा, महिला डब्यात विनातिकीट आणि अयोग्य तिकिटासह प्रवास करणाऱ्या 98 हजार प्रवाशांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. प्रवास करताना गैरसोय टाळण्यासाठी योग्य आणि वैध तिकीट घेऊन प्रवास करण्याचे आवाहन पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने या धडक कारवाई मोहिमेनंतर केले आहे.
लोकल प्रवाशांकडून वसूल केला इतका दंड
सामान्य लोकलमधील फुकट्या प्रवाशांकडून 4 कोटी 13 लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. वातानुकूलित लोकलमधील फुकट्या प्रवाशांकडून 1 कोटी 72 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. उपनगरातील रेल्वे गाड्यांसह मेल-एक्स्प्रेसमध्येही तिकीट तपासणी राबवण्यात आली होती.
117 कोटी 54 लाख रुपयांचा दंड
लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाडीत विनातिकीट प्रवासी, अयोग्य तिकीट घेऊन प्रवास करणारे आणि आरक्षित न केलेल्या सामानांसह प्रवास करणे अशा सर्व प्रकरणात एकूण 2 लाख 24 हजारांहून अधिक प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. सर्व प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई करत 117 कोटी 54 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. यात उपनगरी रेल्वेवरील 38 कोटी रुपयांच्या दंडाचा समावेश आहे.