करोना महामारी तथा टाळेबंदी काळात संपूर्ण देशातील ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याच्या दृष्टीने विशेषतः शेतकऱ्यांचा शेतीमाल लांब पल्ल्याच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सुरू केलेल्या किसान रेल्वेला शेतकऱ्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. परंतु नंतर कोणतेही कारण न देता बंद झालेली ही किसान रेल्वे आता पुन्हा सुरू होण्यासाठी मध्य रेल्वे सोलापूर विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने रेल्वे प्रशासनाकडून हालचाली होत आहेत.
याबाबत माहिती देताना मध्य रेल्वे सोलापूर मंडळाचे व्यवस्थापक डॉ. सुनील मिश्रा यांनी किसान रेल्वे पुन्हा सुरू झाल्यास त्यातून रेल्वे प्रशासनाला मोठा महसूल मिळेल. शिवाय स्थानिक शेतकरी आणि लांब पल्ल्याच्या बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांची सोय होणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे डॉ. मिश्रा यांनी सांगितले. यापूर्वी करोना तथा टाळेबंदी काळात ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी किसान रेल्वे सुरू करण्यात आली होती.
सुरुवातीला बंगळुरू-आदर्शनगर (दिल्ली) किसान विशेष रेल्वे मिरज-पुणे मार्गे सुरू झाली असता त्या वेळी सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व करमाळा भागातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची मागणी विचारात घेता किसान विशेष रेल्वेगाडी मिरज-कुर्डूवाडी-दौंड मार्गे वळविण्यात आली होती. सांगोला रेल्वे स्थानक आणि करमाळा भागातील जेऊर रेल्वे स्थानकावरून या किसान विशेष रेल्वेच्या २०० पेक्षा जास्त फेऱ्यांतून हजारो टन फळांची निर्यात दिल्लीसह अन्य लांब पल्ल्यांच्या बाजारपेठांमध्ये झाली होती. यात प्रामुख्याने डाळिंब, द्राक्षे, केळी, पेरू, बोर यांसह कांदा व अन्य भाजीपाल्यांचा समावेश होता. किसान विशेष रेल्वे वाहतुकीचे भाडे पन्नास टक्के सवलतीचे होते.
तथापि, नंतर ही किसान विशेष रेल्वे सेवा कोणतेही कारण न देता अचानकपणे बंद करण्यात आली होती. सोलापूर जिल्ह्यात सांगोला, करमाळा, माढा, पंढरपूर आदी भागांत मोठ्या प्रमाणात फळांचे उत्पादन घेतले जाते. दिल्ली, कोलकाता, झारखंड, मुजफ्फरनगर व अन्य लांब पल्ल्यांच्या बाजारपेठांमध्ये हा शेतीमाल निर्यात करीत असताना शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना आर्थिक लाभ होत होता. ही किसान विशेष रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील व सोलापूरच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनीही याबाबतची मागणी रेल्वे मंत्रालयाकडे केली आहे.
