राज्यातील लाखो सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सहकार निवडणूक प्राधिकरणास आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर निवडणूक आयोगाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. देशातील अन्य राज्ये तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राधिकरणाला आयोगाचा दर्जा देण्यात येणार असला तरी या आयोगास संपूर्ण स्वायत्तता देण्याबाबत मात्र सरकारमध्येच मतभिन्नता आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सरकारने ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे २०१३ मध्ये राज्यात सहकार निवडणूक प्राधिकरण स्थापन केले. राज्यातील साखर कारखाने, सूत गिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, बाजार समित्या, २५० पेक्षा अधिक सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्था अशा एक लाख सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडणे व मतदार याद्या यांचे अधिक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण ही एक स्वायत्त, स्वतंत्र आणि नि:पक्षपाती प्राधिकरण असून त्यांना स्वायत्तता देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने २०१५मध्ये स्पष्ट आदेश दिले असतानाही या प्राधिकरणास निवडणूक आयोगाचा दर्जा व संपूर्ण स्वायत्तता देण्याबाबत सरकारदरबारी गेल्या १० वर्षांपासून चालढकल सुरू आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने आता या प्राधिकरणास निवडणूक आयोगाचा दर्जा देण्याबाबतच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार असून विधिमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दर्जा देण्याचे कारण…
राज्यात सध्या विविध प्रकारची प्राधिकरणे असून ती शासनाच्या मालकीची किंवा सरकारच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहेत. सहकार निवडणूक प्राधिकरण स्वायत्त असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात राज्य सरकार अनेक वेळा सहकार कायद्यातील ‘कलम ७३ क’चा वापर करून निवडणुका स्थगित करणे, पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेत असते. त्यामुळे आयोगाची स्वायत्तता केवळ कागदोपत्रीच असल्याची चर्चा वांरवार होत असते. त्यामुळे तमिळनाडू, ओदिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राज्यांप्रमाणे राज्यातील निवडणूक प्राधिकरणास निवडणूक आयोगाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. तसेच निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाल तीन वर्षांवरून पाच वर्षे (वयाची ६५ वर्षे होईपर्यंत) करण्यात येणार आहे.
तरतुदी काय?
● सरकारने करोनाकाळात सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांना मनमानीपणे मुदतवाढ दिली होती. मात्र आता ही तरतूद रद्द करण्यात येणार असून कोणत्याही सरकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाल पाचच वर्षे असेल.
● संस्थेतील रिक्त पदावर नामनिर्देशनाद्वारे पात्र व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचे अधिकार व्यवस्थापन समितीस देण्यात येणार आहेत.
● निवडणुकीदरम्यान ज्या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण अधिग्रहित करेल ते कर्मचारी निवडणूक आयोगाकडे प्रतिनियुक्तीवर आणि आयोगाच्या आधिपत्याखाली असतील अशी तरतूद सहकार कायद्यात करण्यात येणार आहे.
● कोणत्याही संस्थेस चौकशीपासून किंवा निवडणुकीपासून अभय देण्याचे सरकारचे अधिकार आता रद्द करण्यात येणार असून यापुढे कोणत्याही संस्थेला किंवा संस्था वर्गाला कलम ‘७३ क’मधील तरतुदींमधून सूट मिळणार नाही अशी सुधारणाही या कायद्यात करण्यात येणार आहे.