‘शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीच्या निळ्या तसेच लाल पूररेषांच्या पुनरावलोकनासाठी जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र इंजिनिअर्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट (मेरी) कडे अभ्यास करण्याचे काम दिले होते. ‘मेरी’ ने याबाबतचा अहवाल जलसंपदा विभागाकडे दिला आहे. या अहवालानुसार शहरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या निळी आणि लाल पूर रेषा दुपटीने विस्तारणार आहे,’ अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालावर गांभीर्याने विचार करून ‘महापालिकेने सावध होत नदीचे पात्र अरुंद होणार नाही याची काळजी घ्यावी,’ अशी मागणी पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवाडकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली.
यादवाडकर आणि कुंभार यांनी ‘मेरी’ संस्थेने जलसंपदा विभागाकडे सादर केलेल्या अहवालाची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये ही मागणी करण्यात आली. जलसंपदा विभागाने २०११ मध्ये मुळा-मुठा नदीची निळी, लाल पूर रेषा जाहीर केली. त्यानुसार महापालिका नदीकाठच्या भागात बांधकामांना परवानगी देत होती. मात्र, त्यानंतर २०१७ मध्ये महापालिकेचा विकास आराखडा अंतिम करण्यात आला. त्या वेळी जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांने मुख्य अभियंत्यांची मान्यता न घेताच पालिकेस पूररेषेचा नकाशा दिला. यामध्ये, पूररेषा कमी करण्यात आली होती. ही बाब समोर आल्यानंतर पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवडकर, विवेक वेलणकर आणि विजय कुंभार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.