कोकणातील आंबा, काजू नुकसानभरपाई देताना येणारे अडथळे दूर होण्यासाठी हमीपत्र घेण्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. तसेच सीआरझेड व इको सेन्सेन्सिट झोनबाबतही कोकणाला झुकते माप देणारा अहवाल बनविण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी दिली.
येथील विश्रामगृहावर खासदार विनायक राऊत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी जिल्हाप्रमुख आमदार वैभव नाईक, तालुकाप्रमुख रुपेश राऊळ, जिल्हा बँक संचालक प्रकाश परब आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, राज्यमंत्री दीपक केसरकर व माझ्या उपस्थितीत मंत्रालयात एक बैठक झाली असता आंबा, काजूभरपाई परत जाऊ नये म्हणून हमीपत्र घेण्याचे ठरले.
तसे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश काढण्यात येतील, असे या बैठकीत सांगितले असे खासदार राऊत म्हणाले.
कोकणातील शेतकऱ्यांचे अनुदान परत जाऊ नये म्हणून हमीपत्रावर शासकीय अनुदान, सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. कोकणच्या शेतकऱ्याच्या हिताच्या निर्णयात त्यांनी अनुकूलता दर्शविताना जरूर तर हमीपत्र ग्रामपंचायत फलकावर लावून लोकांना हरकत घेण्याची संधीही दिली जाईल असे ते म्हणाले.
वनसंज्ञा शासकीय निष्क्रियतेमुळे लागली. केंद्र सरकारने वारंवार निर्देश देऊनही राज्य सरकारने वस्तुनिष्ठ अहवाल दिला नाही.
मुख्यमंत्र्यानी आता वनसंज्ञा पुनर्विचार करणारा वस्तुनिष्ठ अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे सांगितले असल्याचे खासदार राऊत म्हणाले.
सागरी पर्यटनात ताज, ओबेराय यांनी अनेक वर्षे भूखंड देऊनही हॉटेल उभारली नाहीत याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ताजसोबत लवकरच कायदेशीर पूर्तता करून काम सुरू करण्याचे आदेश दिले जाणार असून, पर्यायाला पूरक पायाभूत सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले, असे खासदार राऊत म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांना यापूर्वी भेटलो तेव्हाच त्यांनी कोकणातील केमिकल झोन गुंडाळला गेल्याचे सांगून कोकणाला पर्यटनपोषक पायाभूत सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते.
त्यामुळे आता तो मुद्दा बैठकीत पुन्हा चर्चिला गेला नाही, पण सीआरझेड व इको सेन्सिटिव्ह बाब कोकणाला पूरक असा अहवाल पाठवून पर्यटनाला पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले असल्याचे खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले.