सागरी किनारा मार्ग परिसरात जाहिरात फलक लावण्यास राहिवाशांचा विरोध, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप

मुंबई महानगरपालिकेच्या महसुलात वाढ व्हावी म्हणून पालिका प्रशासनाने हाजी अली आणि टाटा उद्यान या ठिकाणी डिजीटल जाहिरात फलक (होर्डिंग) उभारण्यासाठी मेसर्स बिजलिस्ट ॲडव्हर्टायझिंग एलएलपी यांना संकल्पना, बांधकाम, वित्तपुरवठा, संचालन, देखभाल आणि हस्तांतरण या तत्त्वावर जाहिरातीचे हक्क प्रदान केले आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारच्या महाटेंडर या संकेतस्थळावर ई-निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. या जाहिरात फलकांसाठी पालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (एमसीझेडएमए) अभिप्रायासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. एमसीझेडएमएने त्याकरीता नुकतीच परवानगीही दिली. मात्र त्याबाबतचे वृत्त प्रसारित झाल्यानंतर या जाहिरात फलकांना विरोध होऊ लागला आहे.

ब्रीच कॅण्डी आणि नेपियन्सी रोड येथील रहिवासी संघटनांनी या जाहिरात फलकांना विरोध केला आहे. तसेच या विरोधात मुंबईकरांकडून ऑनलाईन याचिकेसाठीही स्वाक्षरी मोहीम राबवली आहे. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते पिमेंटा गॉडफ्रे यांनीही याप्रकरणी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडे तक्रार केली आहे. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सागरी किनारा मार्गाच्या भराव भूमीत जाहिरात फलक उभारल्यास पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन होईल. तसेच डिजिटल फलक उभारल्यास वाहनचालकांना त्रास होईल, प्रदूषण होईल अशाही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने याप्रकरणी राज्य सरकारला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, पालिका प्रशासनाने हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. जाहिरात फलकांची जागा ही मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) च्या कायदेशीर रस्ता वापर अधिकार क्षेत्राच्या पलीकडे आहे. तसेच भराव क्षेत्रात जाहिरात फलकांना परवानगी दिलेली नाही. जाहिरात फलक उभारण्यापूर्वी कंत्राटदाराला सर्व संबंधित प्राधिकरणांकडून ‘ना हरकत’ प्राप्त करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र सागरी किनाराक्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचाही समावेश आहे, असे महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.