उलवे येथील बालाजी मंदिर भूखंड प्रकरण : हरित लवादाकडून तिरुपती संस्थानला १० हजारांचा दंड

प्रतिवादी संस्थानच्या वकिलांनी ३० ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता व खंडपीठाने संस्थानची मागणी मान्य केली होती. परंतु, न्यायालयाने दिलेल्या मुदतवाढीला साडेचार महिने उलटूनही संस्थानने अद्यापपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही, असे कुमार यांच्या वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

खंडपीठाने त्याची दखल घेतली व प्रतिज्ञापत्रासाठी केलेल्या विलंबासाठी संस्थानने १० हजार रुपयांचा दंड भरला, तरच त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यावर, या प्रकरणी अर्ज दाखल झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशात सत्ताबदल झाला आणि याच कारणास्तव प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे संस्थानच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, खंडपीठाची माफी मागितली. खंडपीठाने मात्र संस्थानचा दावा फेटाळला व प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी ठेवली. त्याचवेळी, कुमार यांच्या अर्जात पर्यावरणविषयक गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचे वकील भट्टाचार्य यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर, खंडपीठाने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला (एमओईएफसीसी) कुमार यांच्या अर्जावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान, बालाजी मंदिरासाठी उलवे येथील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील ४०,००० चौरस मीटरचा भूखंड देण्यात आला आहे. त्याबाबत प्रश्न उपस्थित करून मंदिराला भूखंड बहाल करण्याच्या निर्णयाला कुमार यांनी हरित लवादाकडे आव्हान दिले आहे. आंतरभरतीच्या पाणथळ आणि खारफुटींनी व्यापलेल्या या क्षेत्रात हा भूखंड देण्यात आला आहे. यामुळे कुमार यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची आणि त्याचवेळी मंदिरासाठी पर्यायी ठिकाणी भूखंड देण्याबाबत विचार करण्याची विनंती सिडकोला केली होती.