गेटवे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीच्या आधुनिकीकरणाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने नुकताच मोकळा केला आहे. जेट्टीसाठी काढण्यात आलेल्या निविदेचे पात्रता निकष योग्य आहेत, असे नमूद करून न्यायालयाने या पात्रता निकषांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळली.
वेस्ट कोस्ट मरीन या कंपनीला प्रकल्पाचे कंत्राट मिळावे या दृष्टीने निविदेचे पात्रता निकष निश्चित करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्या मेरीनेटेक इंडिया सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने केला होता. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने मात्र जेट्टी आधुनिकीकरणाच्या कंत्राटासाठी बंदरे, जलवाहतूक जलमार्ग मंत्रालयाने घातलेले निकष न्याय्य आणि प्रकल्पाच्या तांत्रिक मागण्यांशी सुसंगत असल्याचे स्पष्ट केले व याचिका फेटाळली.
च्या आधुनिकीकरण प्रकल्पात सागरी कारवायांमधील सुरक्षा, कार्यक्षमता आणि शाश्वती सुनिश्चित करण्यासाठी पोंटूनची व्यवस्था अशा गोष्टींचा समावेश आहे. त्यामुळे, निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना पोंटूनची व्यवस्था करण्याचा आणि त्याची देखभाल करण्याचा किमान १० वर्षांचा अनुभव असावा, अशी अट घालण्यात होती. परंतु, या अटीमुळे निविदा प्रक्रियेतील कंपन्यांच्या सहभागावर मर्यादा आली. एका विशिष्ट कंपनीला हे कंत्राट मिळावे यासाठीच ही अट घालण्यात आली, असा दावा याचिकाकर्त्या कंपनीने केला होता.
याचिकाकर्ती कंपनीही पोंटूनची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या व्यवसायात आहे. परंतु, निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वर्षांएवढा अनुभव कंपनीकडे नाही. त्याउलट, वेस्ट कोस्ट मरीन या कंपनीला या कामाचा दहा वर्षांचा अनुभव होता. त्यामुळे, पोंटून व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित कामाच्या अनुभवाची अट दहा वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत शिथिल करण्याची तसेच आपल्यासह अन्य इच्छुक कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्याचप्रमाणे, पोंटूनच्या कामाबाबतच्या अनुभवाची अट का घालण्यात आली याबाबत प्रतिवादींकडून स्पष्टीकरण घेण्याचीही मागणी कंपनीने केली होती.
दुसरीकडे, बंदरांवरील आव्हानात्मक कामांची परिस्थिती लक्षात घेता अशा प्रकल्पांसाठी सक्षम, अनुभवी आणि विश्वासार्ह कंत्राटदार निवडणे आवश्यक असल्याचे सांगून मंत्रालयाने अटींचे समर्थन केले. बंदरांवरील आव्हानात्मक कामामुळेच आणि कामाशी संबंधित सुरक्षितेत कोणतीही तडजोड नको म्हणून ही अट घालण्यात आल्याचेही मंत्रालयातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, अटींचा एकत्रितपणे विचार केल्यास त्या वेस्ट कोस्ट मरीनलाच कंत्राट मिळण्यासाठी घातल्या गेल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा प्रतिदावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळला.