भारतात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणामुळे सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. E-20 पेट्रोलमुळे वाहनांच्या इंजिनचं नुकसान होत असून मायलेज कमी होत असल्याची लोकांची तक्रार आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला पाठिंबा देण्यावरून हितसंबंधांचा संघर्ष आणि वैयक्तिक फायद्याचे आरोप केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले की, ‘वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण आणि भारताचा आयात खर्च कमी करण्यासाठी त्यांनी नेहमीच पर्यायी इंधनांना पाठिंबा दिला आहे’.
या व्यवसायावर 1,600 कोटी रुपयांचं कर्ज
नितीन गडकरी पुढे म्हणाले की, हे आरोप ‘राजकीय हेतूने केले जात आहेत’, असं गडकरी म्हणाले. ‘इथेनॉलमध्ये त्यांच्या मुलांचा व्यवसायाचा वाटा कमी असून एकूण नफ्यात त्यांचे योगदान नगण्य आहे’. शिवाय ते म्हणाले की, ‘या व्यवसायावर 1,600 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे आणि त्यांचा या व्यवसायाशी किंवा त्याच्या खरेदीशी कोणताही संबंध नाही’.
‘इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलसाठीचा वाद वाजपेयी सरकारच्या काळापासूनचा आहे आणि त्याला यूपीए शासनाचाही पाठिंबा होता. तसेच तत्कालीन तेल मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी संसदेत त्याचं समर्थन केलं होतं’. पुढे त्यांनी असा दावा केला की, त्यांनी केवळ उसापासून मिळणाऱ्या इथेनॉललाच नव्हे, तर मका, पिकांचे अवशेष आणि बांबूपासून मिळणाऱ्या इथेनॉललाही पाठिंबा दिला आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी मिथेनॉल, हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसह इतर सर्व प्रकारच्या पर्यायी इंधनांनाही प्रोत्साहन दिलं आहे.