केंद्र सरकार आणि ‘निती’ आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुंबई महानगर प्रदेशाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक केंद्र (ग्रोथ हब) म्हणून विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार या क्षेत्रात २०४७ पर्यंत दोन कोटी रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी ३० लाख संधी २०३०पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सेवा क्षेत्रासह गृहनिर्माण, बंदर विकास, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत ही रोजगारनिर्मिती केली जाणार आहे.
एमएमआर ग्रोथ हब नेमके कसे असेल याबाबत एमएमआरडीएने अलीकडेच दिल्लीत प्रारूप आराखड्यावर आधारित सादरीकरण केले. त्यानुसार पाच जिल्ह्यांमधील ६३२८ चौरस किमीचे क्षेत्र विकास ग्रोथ हब म्हणून विकसित केले जाणार आहे. सध्या १४०० कोटी डॉलरवर असलेली एमएमआरची अर्थव्यवस्था २०३०पर्यंत ३००० कोटी डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. २०४७ पर्यंत ती दीड लाख कोटी डॉलरवर न्यायचे लक्ष्य आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठीच औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास केला जाणार असून पर्यटन, बंदर, बांधकाम क्षेत्रांना चालना दिली जाणार आहे. या माध्यमातून २०३० मध्ये नवीन ३० लाख रोजगारांची संधी उपलब्ध होणार असल्याचे आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. याला एमएमआरडीएतील सूत्रांनी दुजोरा दिला. सध्या एमएमआरमध्ये सुमारे एक कोटी लोकांना रोजगार आहे. त्यात २०३० पर्यंत ३० लाखांची वाढ होईल व स्वातंत्र्याच्या शतकपूर्तीवेळी, २०४७ सालापर्यंत आणखी ७० लाखांनी वाढ होऊन आजपेक्षा दुप्पट रोजगार उपलब्ध असतील.
कोणत्या क्षेत्रात किती रोजगार?
सात सेवा क्षेत्र १० लाख
गृहनिर्माण ३ लाख
पर्यटन ७ लाख
बंदर विकास ६ लाख
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ३ लाख
अन्य १ लाख
एकूण ३० लाख