महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रामध्ये अनेक त्रुटी असून, सर्वसमावेशक आरोग्य धोरणांचा अभाव दिसून येत आहे. खासगीकरणावर अवलंबून राहिल्यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा कमकुवत झाली असून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील कामगिरी असमाधानकारक आहे, असा दावा करत नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरविण्यामध्ये सरकार अनुत्तीर्ण झाले असल्याचा ठपका ‘जन आरोग्य अभियान’च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. मंगळवारी जाहीर झालेल्या अहवालात आरोग्य क्षेत्रात कोणत्या सुधारणा कराव्यात् यासाठी ‘जनतेचा आरोग्य जाहीरनामा २०२४’ सुद्धा ‘जन आरोग्य अभियान’ने जाहीर केला आहे.
सरकारच्या आरोग्य क्षेत्रातील कामगिरीबाबत १० आरोग्य सेवा व निकषांच्या आधारे ‘जन आरोग्य अभियान’ने अहवाल तयार केला आहे. यामध्ये अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, नधी, कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, औषध पुरवठा, रुग्णालयांचे खासगीकरण, विमा योजना, रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि भ्रष्टाचार आदी मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
जनतेचा आरोग्य जाहीरनाम्यामधील महत्त्वाचे मुद्दे
● आरोग्य हक्क कायदा करणे
● आरोग्य सेवेवरील खर्च दुप्पट करणे
● आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामयस्वरुपी नेमणुका – औषध खरेदी व वितरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करणे
● वंचित सामाजिक घटक व विशेष गरजा असलेल्या घटकांना आरोग्यसेवा पुरविणे – खासगी रुग्णालयांची मनमानी बंद करणे
● सार्वजनिक आरोग्य सेवा विकसित करणे
औषध खरेदीवर फक्त सहा टक्के खर्च
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये वारंवार औषधांचा तुटवडा जाणवत असतानाही औषध खरेदीसाठी एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान, अर्थसंकल्पाच्या फक्त सहा टक्के खर्च करण्यात आला. २०२३-२४ मध्ये औषध खरेदीसाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. २०२४-२५ मध्ये हीच तरतूद आणखी कमी करून ६.२७ टक्के इतकी केली गेली. जिल्हा स्तरावर औषधे खरेदी करण्यास प्राधान्य दिल्याने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे जन आरोग्य अभियानचे सदस्य दीपक जाधव यांनी सांगितले.