आयपीएलचा माजी आयुक्त ललित मोदीला मदत केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या सरकारने अवैध खाण वाटप करून ४५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप कॉँग्रेसने केला आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा आणि या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली सीबीआयने करावा, अशी मागणी कॉँग्रेसने केली.
अखिल भारतीय कॉँग्रेस मुख्यालयात राजस्थान कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, राजस्थानच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते रामेश्वर दुडी, कॉँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी राजे सरकारच्या खाण वाटप घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला.
पायलट व दुडी म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या धोरणाशी विसंगत धोरण आखून राजे सरकारने ६५३ खाणी अवैधरित्या वाटप केल्याने त्या दोषी आहेत.
या घोटाळय़ाची सूत्रे मुख्यमंत्री राजेपर्यंत पोहोचली आहेत. मात्र, या गैरव्यवहारात खाण विभागाचे प्रधान सचिव अशोक सिंघवी यांना अटक झाली आहे. या प्रकरणी केवळ वरिष्ठ अधिका-यांनाच अटक केली जात आहे, असा आरोप दोघांनी केला.
राजे यांनी ‘प्रथम येणा-यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर ६५३ खाणींचे वाटप केले. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे ४५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान केले आहे. हे करताना त्यांनी पारदर्शक प्रक्रिया पूर्णपणे धाब्यावर बसवली. त्यांनी या खाणींचा लिलाव केला नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
राजस्थानातील हा सर्वात मोठा घोटाळा असून ती राज्याची मोठी लूट आहे. याप्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली सीबीआयमार्फत चौकशी करावी. तसेच मुख्यमंत्री राजे यांनी तातडीने पदाचा राजीनामा द्यावा. त्यांच्या राजीनाम्याशिवाय राजे यांची स्वतंत्र चौकशी होऊ शकणार नाही, असे सचिन पायलट यांनी सांगितले.
कॉँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणजीत सुरजेवाला यांनी सांगितले की, राजे सरकारने एक लाख बिगा जमीन लिलावाशिवाय वाटली आहे. याचे बाजारमूल्य दोन लाख कोटी रुपये आहे.
राजस्थान सरकारने या खाणींचा लिलाव केला असता तर त्यांना ४५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असता. गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांच्या कालावधीत हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. यासाठी नेमून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे धाब्यावर बसवली आहेत. खाण व खनिज कायदा १९५७ नुसार, खाणींचा लिलाव करणे बंधनकारक असताना राजे सरकारने तो कायदा धाब्यावर बसवला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
राजस्थानच्या विधानसभेत कॉँग्रेस हा मुद्दा उचलून धरणार असून रस्त्यावर उतरून राजे सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार आहे. तसेच या प्रकरणी कायदेशीर कारवाईचाही विचार पक्ष करणार आहे, असे पायलट यांनी सांगितले.