राज्याचे पावसाळी अधिवेशन येत्या गुरुवारपासून सुरू होत आहे. शुक्रवारी राज्याचा उर्वरित काळासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. लोकसभा निवडणुकीमुळे फेब्रुवारीमध्ये चार महिन्यांच्या खर्चासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण सहा लाख कोटी किमतीचा परंतु ९,७३४ कोटींच्या तुटीचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. महसुली तूट ९,७३४ कोटी तर राजकोषीय किंवा वित्तीय तूट ही ९९ हजार २८८ कोटी एवढी अपेक्षित धरण्यात आली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात दुर्बल घटकांच्या फायद्याच्या विविध योजना मांडतानाच देवस्थाने आणि स्मारकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली होती.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पाचा फायदा करून घेण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महाविकास आघाडीला यश मिळाले तर सत्ताधारी महायुतीची पीछेहाट झाली. मराठा, दलित, आदिवासी, मुस्लीम, दुर्बल घटक विरोधात गेल्यानेच फटका बसल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे विश्लेषण आहे. या पराभवानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी एकत्र बसून कोणत्या चुका दुरुस्त करता येतील यावर विचारविनिमय केला. या पार्श्वभूमीवर अर्थंसंकल्पात मराठा, ओबीसी, दुर्बल घटक, आदिवासी व काही प्रमाणात मुस्लिमांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विविध समाजघटकांना खूश करणारा हा अर्थसंकल्प असेल, असे सूतोवाच सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहेत. काही सवलती देण्याची योजना आहे. या दृष्टीने आढावा घेण्यात येत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या फायद्यासाठी…
पराभवानंतर झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पहिल्याच बैठकीत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नाराज समाजघटकांना निधी देण्याचे सूतोवाच केले होते. सुशीलकुमार शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना २००४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दुर्बल घटकांना खूश करणारा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्याचा निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा झाला होता. या आधारेच विविध समाजघटकांना खूश करण्यावर भर देण्यात येत आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात पूर्ण वर्षाचे नियोजन करण्यात आले आहे. सर्व विभागांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पात विविध समाजघटकांना खूश करण्याकरिता निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. कृषी क्षेत्राला झुकते माप दिले जाण्याची शक्यता आहे.
