अधिकारी – कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिक उपयोग व्हावा, या उद्देशाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तिचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत सरकार सरकारात्मक असून निवडणूक आचारसंहिता संपली आहे, त्यामुळे लवकरच यासंदर्भातला निर्णय होईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी कर्मचारी संघटनेला आश्वस्त केले आहे.
केंद्र शासनाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४६ वरुन ५० टक्के केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी तयार केला आहे. तो शासनाने तत्परतेने मंजूर करावा, अशी मागणी महासंघाच्या प्रतिनिधींनी केली. विधानसभेत घोषणा केल्याप्रमाणे सुधारित निवृत्ति योजनेसंदर्भातील अधिसूचना तत्परतेने काढण्यात यावी, असा आग्रह या बैठकीत धरण्यात आला. केंद्र व २५ राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तिचे वय ६० वर्षे करावे, अशी गेली अनेक वर्षे मागणी होत आहे.
अन्य राज्यांप्रमाणे ‘अतिरिक्त सचिव’ अशी पदे निर्माण करावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुख्य सचिव यांना दिल्या. शासनाच्या सहकार्याने व आर्थिक मदतीने अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्र उभारणीच्या सुरूअसलेल्या कामाची गती कमी होऊ नये यासाठी अधिक निधी देण्याची तयारी दाखवल्याबद्दल महासंघाच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांचे आभार मानले. बैठकीला संघटनेचे सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, उपाध्यक्ष नितीन काळे उपस्थित होते.