अध्यादेश काढूनही विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचं दप्तराचं ओझं कमी न झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली आहे. दप्तराचं वजन कमी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अनेक शाळांपर्यंत पोहचलाच नसल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
कोणताही मार्ग वापरा, मात्र महिनाभरात राज्यातील 1 लाख 35 हजार 495 शाळांपर्यंत दप्तरासंदर्भातला अध्यादेश पोहचलाच पाहिजे असा आदेश उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिला आहे.
दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 58 टक्के मुलांना दप्तराच्या ओझ्यामुळे पाठदुखीचा त्रास सोसावा लागतो. यासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने बारा पानी अहवाल सरकार आणि न्यायालयाला सुपूर्द केला होता. यामध्ये दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या होत्या.